लाडक्या बहिणी योजनेच्या कागदपत्रासाठी जुळवाजुळवी करताना धावपळ!
. शाळेच्या टिसीसाठी जावाई सासुरवाडीत
आता बहिणींना झाली भावाची आठवण
दुरावलेले नातेसंबंध लाडक्या बहिणीमुळे पुन्हा सुमधुर
त-हाडी : शिंदे,फडणवीस,पवार सरकारची महत्त्वकांक्षी मुख्यमंत्री माझी बहीण लाडकी योजनेला महिलांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.तर दुसरीकडे मात्र परिपूर्ण माहिती,आवश्यक कागदपत्रांची जुळवा जुळवा करताना महिला भगिनींच्या नाकी नऊ येत आहे.त्यात संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन असल्याने महिलांना गावातील मोबाईल किंवा संगणक तज्ञाचे उंबरठे झिजवल्याशिवाय पर्याय नाही.अशा अडचणी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात भेडसावत असून स्थानिक पातळीवरील ग्रामपंचायत सदस्यांनी आपापल्या प्रभागातील लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन करून फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निःशुल्क पुढाकार घेतल्यास मोल मजुरी,घरकाम सोडून कागदांची जुळवा जुळवा करत असलेल्या महिलांना भगिनींना मोठा दिलासा मिळू शकेल.
सध्या सर्वत्र मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी धावपळ सुरू आहे.लग्न होऊन तप लोटल्यानंतर सुद्धा आधार कार्ड अपडेट न झालेल्या महिलांचेही टी.सी.,नावात बदल राजपत्र,जन्माचा दाखला इत्यादी कागदपत्र काढण्याची लगीन घाई सुरू आहे.सक्षम प्राधिकार्याचे रहिवासी आणि उत्पन्नाचे प्रमाणपत्राची अट काही अंशी शिथिल झाल्याने या योजनेतील संभव्य घोडेबाजाराला चाप लागली आहे.परंतु सदर योजनेतील संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन असल्याने नारीशक्ती दुत ॲप मध्ये आवश्यक माहिती ऑनलाईन पद्धतीने भरून कागदपत्रे स्कॅनिंग करून ती सादर करणे आवश्यक आहे.अँड्रॉइड मोबाईल हतळणाऱ्यांसाठी हे काम अवघ्या दहा ते पंधरा मिनिटाचे परंतु हे काम करून देण्यासाठी कोणीही सामाजिक दायित्व स्वीकारण्यासाठी समोर येत नाही.वास्तविक पाहता ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये आम्ही पाच वर्ष तुमचे सालगडी म्हणून काम करुत असे आश्वासन देणारे गाव पातळीवरील ग्रामपंचायतचे पुढारी गावातील मतदार माता भगिनींचे हे दायित्व स्वीकारण्यासाठी तयार असल्याचे सध्या तरी दिसत नाही.ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या हंगामात आश्वासनाचा पाऊस पाडून हातावर चंद्र दाखविणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांसाठी लोकसेवा करायची ही एक नामी संधी असून त्यांनी अशा वेळेस मार्गदर्शन व कागदपत्राविषयक अडीअडचणी सोडवून अर्ज सादर करेपर्यंत ची मदत महिलांना करावी अशी मागणी समोर येत असून राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे आपल्या गावातील महिला आर्थिक,आरोग्य,स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनावी यासाठी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील किती? ग्रामपंचायत मध्ये टेबल लावून महिला भगिनींचे अर्ज भरून घेऊन मार्गदर्शन व मदत केली जाते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणारे आहे,शिवाय स्थानिक ग्रामपंचायत मध्ये निवडणूक झाल्यानंतर ग्रामस्थांच्या कुठल्याही कामासाठी पैसे मोजावे लागतात परंतु या वेळेस महिला भगिनींना ही मदत निःशुल्क राहील अशी अपेक्षा महिला वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
◼️मतदानाच्या वेळेस नाव शोधून देता येतं;तर योजनेच्या वेळेस का नाही…
एरवी ग्रामपंचायत पासून ते लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राच्या बाहेर विविध पक्ष आणि उमेदवारांचे कार्यकर्ते टेबल लावून मतदार यादीतील क्रमांक शोधून देतात.प्रसंगी चिठ्ठ्या तयार करून आणि जर का नाव मिळालाच नाही.तर बीएलओ,केंद्र अध्यक्षासोबत हुज्जत घालण्यासाठी सुद्धा मागे पुढे पाहत नाही.परंतु जेव्हा सार्वजनिक स्वरूपात एखाद्या योजनेबद्दलची माहिती द्यायची असेल तर हेच लोकप्रतिनिधी,उमेदवार मात्र तो विषय आपला नाही म्हणून बगल देतात.शिरपुर विधानसभा क्षेत्रामध्ये फक्त आमदार काशिराम पावरा यांनी त्यांच्या शिरपूर स्थित कार्यालयामध्ये महिलांचे अर्ज भरून घेण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, परंतु त्या व्यतिरिक्त तालुक्यात अद्याप तरी कुठलाही राजकीय पक्ष,त्याचे पदाधिकारी गावातील कार्यकर्ते,ग्रामपंचायत चे पदाधिकारी यांनी पुढाकार घेतलेले नसून जणू हे मंडळी मतदार माता भगिनींची परीक्षा घेत असल्याचे चित्र सध्या तरी ग्रामीण भागात पाहायला मिळत आहे.
▪️आता दाखल्याचा ताणा वाढला
शिक्षकांवर अगोदरच शाळाबाह्य कामाचा मोठ्याप्रमाणावर भार आहे , त्यात आता काही दिवसांपूर्वी शाळा उघडलेले आहेत यामध्ये नवीन ऍडमिशन करणे शाळा सोडून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण झालेल्याच्या दाखला देणे असे काम चालू आहे याच शिक्षक गुंतलेले आहेत यामध्ये पुन्हा लाडकी बहीन योजनेचा भर शिक्षकांवर पडला आहे यासाठी अनेक वर्षांपासून शाळा सोडून जाणाऱ्या गेलेल्या विद्यार्थीची टिसी किंवा प्रवेश निगम देणे यासाठी गर्दी होत आहे यामुळे शिक्षकांवर अजून पुन्हा अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे
राजेंद्र पाटील मुख्याध्यापक त-हाडी
चौकट परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील पुरुषांबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीच्या दाखला शाळा सोडल्याचा प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य मानले जाईल अडीच लाख उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर, कुटुंबाकडे पिवळे किंवा केसरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नात दाखला मध्ये सूट देण्यात आली आहे
