*कोकणाचा ‘विषारी विकास’ – सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेचा पर्दाफाश!* – धनंजय शिंदे
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.उद्या लोटे परशुराम एमआयडीसी परिसरातील १०० हून अधिक गावांतील हजारो ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरत आहेत. हा लढा केवळ एका कारखान्याविरुद्ध नाही, तर कोकणच्या मातीला आणि पाण्याला कायमस्वरूपी संपवू पाहणाऱ्या *‘PFAS’ (Forever Chemicals) या महाभयंकर विषाविरुद्ध आहे*. यानिमित्ताने राज्य सरकारच्या वारंवार बदलणाऱ्या भूमिकांची चिकित्सा होणे गरजेचे आहे.*सरकारी विधानांचा ‘U-Turn’: अज्ञान की बनाव?
*काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत राज्य सरकार छातीठोकपणे सांगत होते की, “कोकणात अशी कोणतीही PFAS उत्पादक कंपनी अस्तित्वात नाही.” २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले की, “अशी माहिती आमच्याकडे नाही.” हा केवळ मंत्र्यांच्या अज्ञानाचा भाग नव्हता, तर जबाबदारी झटकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होता. मात्र, त्यानंतर मंत्र्यांची अचानक भूमिका बदलली आणि “आम्ही चौकशी करतो” असे आश्वासन दिले गेले. पर्यावरणमंत्र्यांनी नंतर कबूल केले की, कोकणात *३० मेट्रिक टनांहून अधिक PFAS उत्पादन* झाले आहे. एका बाजूला ‘नकार’ आणि दुसऱ्या बाजूला ‘स्वीकार’……
. सरकार स्वतःच स्वतःच्या विधानांना छेद देत जनतेची दिशाभूल करत आहे.*कलम २१: जगण्याचा अधिकार की मरणाची टांगती तलवार?*भारतीय संविधानाचे शिल्पकार *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर* यांनी आपल्याला दिलेले संविधान हे केवळ कागद नाही, तर तो आपल्या जगण्याचा आधार आहे. संविधानाच्या *कलम २१ (Article 21)* नुसार प्रत्येक नागरिकाला ‘प्राण आणि दैहिक स्वातंत्र्याचा अधिकार’ देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, *”प्रदूषणमुक्त जीवन म्हणजेच प्रदूषणमुक्त पाणी, जमीन, अन्न आणि हवेसह जगण्याचा अधिकार” हा कलम २१ चा अविभाज्य भाग आहे.* जेव्हा सरकार PFAS सारख्या घातक रसायनांच्या उत्पादनाला मूकसंमती देते, तेव्हा ते थेट आपल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत असते. जनतेच्या आरोग्याशी खेळणे हा संविधानाचा अपमान आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी ज्या लोकशाहीचे स्वप्न पाहिले, तिथे ‘माणूस’ केंद्रस्थानी होता, ‘नफा’ नाही.*छत्रपती शिवरायांचा वारसा आणि रयतेचे संरक्षण*छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याची व्याख्याच ‘रयतेचे संरक्षण’ ही होती.
“रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका,” अशी सक्त ताकीद देणाऱ्या छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात आज रयतेच्या पिण्याच्या पाण्यात विष कालवले जात आहे. पर्यावरणाचे रक्षण आणि निसर्गाची जोपासना हा महाराजांच्या प्रशासनाचा कणा होता. आज त्यांच्याच महाराष्ट्रात उद्योगांच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी दिला जात असेल, तर हा छत्रपती शिवरायांच्या विचारांशी द्रोह आहे. “निसर्ग वाचला, तरच रयत वाचेल,” हा शिवरायांचा विचार आजच्या या संघर्षात आमची प्रेरणा आहे.*पारदर्शकतेचा अभाव आणि संशयाची सुई*PFAS सारखे रसायन एकदा पर्यावरणात गेले की हजारो वर्षे नष्ट होत नाही. मग जनतेला खालील प्रश्नांची उत्तरे का मिळत नाहीत?१. या विषारी रसायनाचे किती टँकर कोकणातून बाहेर गेले?
२. त्या गाड्यांचे क्रमांक आणि वाहतुकीच्या तारखा काय होत्या?३. या रसायनावर नेमकी कुठे आणि कशी प्रक्रिया झाली?आजच्या डिजिटल युगात साध्या कचऱ्याच्या गाडीलाही GPS असते, मग इतक्या घातक रसायनाचा मागोवा सरकारला घेता येत नाही? याचा अर्थ एकतर प्रशासन पूर्णपणे निष्क्रिय आहे, किंवा कोणाचे तरी हितसंबंध जपण्यासाठी काहीतरी मोठे दडवले जात आहे.*आमचा सवाल: सरकार कोणाचे?*आज जनतेसमोर एकच स्पष्ट प्रश्न उभा आहे *हे सरकार नेमके कोणाचे?* मूठभर भांडवलदारांच्या नफ्याचे की लाखो जनतेच्या आरोग्याचे? सोमवार दिनांक ६ एप्रिल, २०२६ होणारे आंदोलन हे केवळ निषेध व्यक्त करण्यासाठी नाही, तर हे सरकारला जागे करण्यासाठी आणि आपल्या अस्तित्वाचे रक्षण करण्यासाठी आहे. शिवरायांच्या निर्भयतेने आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या ताकदीने महाराष्ट्रातील जनता हा लढा लढणार आहे.कारण हा लढा केवळ माहितीचा नाही, *हा लढा “महाराष्ट्र धर्म” वाचवण्याचा आणि आपल्या पुढील पिढ्यांच्या जगण्याचा आहे!*
