शकती विधेयकाबाबत विधान परिषद आमदार चित्रा वाघ यांच्या भेटीगाठी बध्दल ज्येष्ठ पत्रकार रविकुमार सुभाषराव यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.भाजपच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्ष आणि विधानपरिषद आमदार चित्रा वाघ संसदेत पारित होणाऱ्या शक्ती विधेयकाच्या समर्थनार्थ हाय प्रोफाईल महिलांच्या भेटीगाठी घेत आहेत.त्यातच या चतुर्वेदी बाईंची भेट घेतली.
त्यानंतर त्यांनी राज ठाकरेंच्या पत्नीची भेट घेतली.या भेटींतील चर्चेचा मजकूर काही बाहेर आलेला नाही.पण अचानक ह्या भेटी घेतल्या जात आहेत आणि त्यातून काय संदेश चित्रा वाघ यांना द्यायचा आहे हे कळायला मार्ग नाही.शक्ती विधेयकाने महिलांचा संसद आणि राज्य विधिमंडळातील टक्का ३३% होणार आहे हि माहिती खरे तर गावगाड्यातील कष्टकरी, सामाजिक मागास, संसार सांभाळून मजूरी करणाऱ्या, शाळेत हुशार असलेल्या पण परिस्थितीने शिक्षणापासून वंचित असलेल्या स्त्रियांना भेटून चित्रा वाघ यांनी या बदलाचा त्यांना काय फायदा होणार आहे हे समजून सांगितले पाहिजे.त्या ज्या हाय प्रोफाईल महिलांची भेट घेत आहेत त्यांना तर या विधेयकाची आणि त्यातून होणाऱ्या फायद्याची माहिती आधीच आहे.
आणि या संधीचा फायदा त्या घेतीलच.पण ज्या महिलांपर्यंत या कायद्याची माहिती पोहचण्याची गरज आहे तिथं मात्र कुणीही जात नाही.भारतात सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ १४–१५% इतके आहे. लोकसभा २०२४ निवडणूकीत ५७२ पैकी फक्त ७४ महिला खासदार निवडून येऊ शकल्या आहेत. राज्यांच्या विधानसभांमध्ये तर हे प्रमाण सरासरी ९% च्या आसपास आहे.आज ग्रामीण भारतातील महिलांची स्थिती पाहिली तर वास्तव खूप धक्कादायक आहे. NFHS-5 २०१९-२१ नुसार ग्रामीण भागातील महिलांपैकी सुमारे ४०% महिलांनीच माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलेले आहे.तर PLFS २०२२-२३ नुसार महिला कामगार सहभाग दर (LFPR) सुमारे २७–३०% इतकाच आहे. ऊसतोड कामगार महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याच्या घटना महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर नोंदल्या गेल्या. एका अभ्यासानुसार बीड जिल्ह्यात काही भागात ३०–४०% महिलांवर hysterectomy झाल्याचे दिसते. भारतात दरवर्षी हजारो प्रकरणांमध्ये अजूनही लिंगनिदान व स्त्री भ्रूणहत्या संबंधित गुन्हे नोंदवले जातात.
भारतीय विधीमंडळे सर्वसमावेशक बनवायची असतील तर त्या महिला राजकारणात येण्याची गरज आहे ज्या गृहिणी,शेतकरी, नोकरदार, मजूर, अपंग, एकल, विधवा, निरक्षर, बेरोजगार, वृद्ध आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार महिलांचे प्रश्न अनुभवातून मांडू शकतील.ज्यांनी जे सोसलं आहे ते त्या बोलू शकतील. नाहीतर आजपर्यंत संसदेत काही सन्माननीय अपवाद वगळता राजकिय घराण्यांतील महिलाच पोहचल्या आणि त्यांनी महिलांच्या प्रश्नाऐवजी त्यांच्या पक्षाचेच प्रश्न मांडले. त्याही राजकारणाचाच भाग झाल्या.फक्त पांढरपेशा महिलांनी संसदेत पोहचायचे, नेत्यांच्या बायकोने, मुलीने, सुनेनेच संसदेत पोहचायचे असेल तर ३३% आरक्षणाचा फायदा फक्त क्रिमी लेअरमधील महिलांनाच होईल आणि त्या तेच करतील जे त्यांचे नवरे, त्यांचे वडील, त्यांचे सासरे सांगतील.म्हणजे तिथे पुरुषी राजकारणच प्रामुख्याने केलं जाईल. या “proxy representation” चा (पुरुष नेत्यांच्या प्रभावाखाली काम करणाऱ्या) फायदा पुन्हा पुरुषांनाच होईल आणि त्यातून उदयास येईल नेपोटिझमची नवी महिला शाखा जी फक्त श्रीमंत, उच्चभ्रू, पांढरपेशी आणि शहरी लोकांचे प्रश्न मांडत राहिल. गावगाड्यातल्या महिलेच्या जाणिवांचा तिथं आजवर विचार झाला नाही
अन् पुढेही हेच होत राहिल.भारताने पंचायतराज व्यवस्थेत ३३% (आणि अनेक राज्यांत ५०%) आरक्षण दिल्यानंतर सुमारे १४ लाखांहून अधिक महिला स्थानिक सत्तेत आल्या.पण त्यातल्या काहीच महिला आपल्यावरचा सरपंचपती, डमी उमेदवार आणि कठपुतळी प्रतिमा तोडून बाहेर पडू शकल्या. त्यामुळे आता देशाच्या आणि राज्याच्या विधीमंडळात जाणाऱ्या महिलाही आपल्या घरातील पुरुषांच्याच सावलीत राहतील तर हे ३३% आरक्षण हा निव्वळ फार्स ठरेल कारण स्वतःच्या हिंमतीवर निवडून येणाऱ्या महिला तर कालही निवडून येत होत्या आणि भविष्यातही निवडून येतीलच.आरक्षणामुळे जास्त महिलांना जागा मिळतील पण बोलण्याचे स्वातंत्र्य मिळेलच हे निश्चितपणे सांगता येत नाही.
जमीन कसणाऱ्या शेतकरी महिलेचे प्रश्न तिथे आजवर पोहचले नाहीत, ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भपिशव्या काढल्या गेल्या पण त्यांचा आवाज विधिमंडळात पोहचला नाही आणि महिलांच्या संमतीशिवाय लिंगनिदान करून त्यांच्या गर्भातून मुली काढल्या गेल्या त्या महिलांच्या मनस्थितीचा विचार किंवा त्यांच्यापर्यंत कुणीच का आजवर पोचल्याचे दिसत नाही. महिलांसाठी स्थापन केलेल्या महिला आयोगाचेच महिलांबाबत संवेदनशील नसलेल्या शहरी बाजाच्या महिला अध्यक्षांमूळे कसे तीन तेरा वाजले हे महाराष्ट्र बघतोय.
राजकिय पक्षांनी जर एकमताने भूमिका घेऊन नेत्यांच्या नातलग महिलांना निवडणूकीचे तिकीट मिळणार नाही अशी भूमिका घेतली तर नक्कीच वेगवेगळ्या स्तरातून, पक्षासाठी काम केलेल्या, सामाजिक क्षेत्रात काम केलेल्या, महिलांच्या प्रश्नांसाठी झगडलेल्या अन् सामान्य घरातील महिला नक्कीच राजकारणात येतील नाहीतर प्रत्येक आरक्षणाचे होते तसेच या आरक्षणाचा वापरही आधी श्रीमंत, शहरी आणि वजनदार नेतेच आपल्या घरातील महिलांच्या राजकिय प्रगतीसाठी करतील अन् बाकीच्या महिला फक्त मतदार म्हणून काल ज्या लाईनीत उभ्या होत्या तिथेच मतदान कार्ड घेऊन मत दान द्यायला उभ्या असतील.
