महाराष्ट्राचे विभाजन व्यवहार्य की अव्यवहार्य.. ?भाग ७ नागपूर करार..फसलेला नव्हे फसवलेला प्रयोग.. ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

*महाराष्ट्राचे विभाजन व्यवहार्य की अव्यवहार्य.. ?*भाग ७ *नागपूर करार..**फसलेला नव्हे फसवलेला प्रयोग..* ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!

जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.महाराष्ट्राचे विभाजन व्यवहार्य की अव्यवहार्य ? या विषयावरील लेखामालिकेच्या पहिल्या सहा भागांमध्ये आपण महाराष्ट्राचे गठन कसे झाले, त्याची आजची स्थिती काय आहे,

महाराष्ट्राचे पाच भाग कसे करता येतील, तसेच हे कुटुंब विभाजन नसून कुटुंब विस्तार कसा असेल, वैधानिक विकास मंडळांचा फसलेला प्रयोग, महाराष्ट्राचे भाग भावनात्मक मुद्द्यांवर व्हावे की व्यावहारिक, इत्यादी बाबींचा परामर्श घेतला. आधीच्या प्रकरणांमध्ये नमूद केलेले आहेच की महाराष्ट्राचे गठन झाले त्यावेळी विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे अशी मागणी होती. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना विदर्भ हा महाराष्ट्रात हवा होता आणि त्यासाठी मग अकोला करार आणि नागपूर करार असे दोन करार केले गेले, आणि त्या करारांना कशी मुठ माती दिली गेली याचा आढावा या प्रकरणात घ्यायचा आहे .

ज्याप्रमाणे विदर्भाला महाराष्ट्रात जोडून घेऊन मग विदर्भावर ठरवून अन्याय केला गेला त्याचप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित मराठवाडा खानदेश आणि कोकण या भागांवरही त्याच पद्धतीने अन्याय झाला आहे. त्यामुळेच या करारांचा मागोवा घेणे इथे आवश्यक ठरते.१९४० च्या दरम्यान मराठीचे एक राज्य व्हावे अशी मागणी पुढे येत त्यावेळी असलेला पश्चिम महाराष्ट्र कोकण मुंबई आणि वऱ्हाड म्हणजेच आजचा विदर्भ यांचे मराठी भाषिकांचे एक राज्य व्हावे अशी मागणी पुढे आली होती. त्यावेळी मराठवाडा हा भाग निजामाच्या राज्यात होता. त्यामुळे ८ ऑगस्ट १९४६ रोजी पश्चिम महाराष्ट्रातील काही मान्यवर आणि विदर्भातील काही मान्यवर यांच्यात अकोला येथे एक करार करण्यात आला होता.

हाच करार पुढे अकोला करार म्हणून ओळखला गेला.या करारानुसार संयुक्त महाराष्ट्र म्हणून एक प्रांत राहून त्यामध्ये मुंबईसह कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य प्रांताच्या म्हणजेच सी पी अँड बेरार च्या वऱ्हाड मधील मराठी भाषा बोलणाऱ्या प्रदेशाचा भाग जो की त्यावेळी महावितर्भ म्हणून ओळखला जात होता, या दोन्ही भागांचा मिळून संयुक्त महाराष्ट्र गठीत केला जावा. मात्र त्याचवेळी महाविदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांचे दोन उपप्रांत गठीत केले जावे. संपूर्ण महाराष्ट्राची एक विधानसभा असावी आणि त्याचा एक गव्हर्नर असावा. (त्यावेळी राज्यपाल हे नामकरण व्हायचे होते) त्याचबरोबर या दोन्ही उपप्रांतांच्या स्वतंत्र विधानसभा असाव्यात, आणि तिथे प्रत्येक प्रांतावर डेप्युटी गव्हर्नर नेमला जावा. या दोन्ही उपप्रांतांची स्वतंत्र मंत्रिमंडळे असावीत आणि त्यांनी आपला कारभार सांभाळावा, अशा आशयाचे निर्णय या करारात नमूद करण्यात आले होते. या करारावर त्यावेळी शंकरराव देव, दत्तो वामन पोद्दार, माधव श्रीहरी अणे ( लोकनायक बापुजी अणे ) शेषराव कृष्णराव वानखेडे, मारोतराव कन्नमवार, पंढरीनाथ पाटील, पं. शा. देशमुख, पूनमचंद राका, श्रीमन् नारायण अग्रवाल, रामराव देशमुख, दा.वि‌. गोखले धनंजयराव गाडगीळ, ब्रिजलाल बियाणी, गोपाळराव खेडकर, ग. त्र्यं. माडखोलकर, प्रमिला ओक, आणि जी. आर. कुलकर्णी यांच्या सह्या होत्या या कराराला एक ताजे कलम देखील जोडण्यात आले होते.

त्यात जर संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी लांबणीवर पडल्यास किंवा मुंबई महाराष्ट्राला न मिळाल्यास वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला पश्चिम महाराष्ट्राने पाठिंबा द्यावा. या ताज्या कलमावर शंकरराव देव आणि माधव श्रीहरी (बापुजी ) अणे यांची स्वाक्षरी होती..हा करार ८ ऑगस्ट १९४७ म्हणजेच स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी झाला होता. त्यानंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. देशाची संविधान समिती गठीत झाली. या समितीने संविधान तयार केले. त्या संविधानात एक प्रांत आणि दोन किंवा तीन उपप्रांत असे प्रकार मान्य केले गेले नाहीत. त्यामुळे मग अकोला करार बारगळला. मात्र या करारातील ताज्या कलमानुसार अशावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने महाविदर्भाच्या मागणीला पाठिंबा देणे अपेक्षित होते. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार या करारातील ताज्या कलमाला मूठमाती देत पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी विदर्भात येऊन संयुक्त महाराष्ट्रासाठी जनमत जागृत करणे सुरू केले होते.

पश्चिम महाराष्ट्राचे राज्याच्या राजकारणात महत्त्व रहावे यासाठी उर्वरित महाराष्ट्रशी पश्चिम महाराष्ट्राने केलेली ही पहिले धोकाबाजी होती.नंतरच्या काळात केंद्र सरकारने दार कमिशनची नियुक्ती केली होती. या कमिशनने देखील विदर्भाचे वेगळे राज्य होऊ शकते असा अहवाल दिला होता. मात्र याला पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी “आगलाव्या अहवाल” म्हणून त्यावर टीका केली होती. लालजी पेंडसे लिखित “महाराष्ट्राचे महामंथन” या ग्रंथात त्याचा उल्लेख आहे. याच दरम्यान मुंबई विधानसभेत संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव पारित करण्यात आला होता. सहाजिकच विदर्भ व-हाडातील नेत्यांचा त्याला विरोध होता. मग पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पुढाकार घेतला आणि सप्टेंबर १९५३ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते आणि विदर्भातील विदर्भवादी नेते यांच्यात नागपुरात एक बैठक झाली.

यावेळी दोन्ही प्रदेशातील काँग्रेसचे नेते आघाडीवर होते. याच चर्चेत संसदेत घटनादुरुस्ती करून संविधानात ३७१/२ कलम ही दुरुस्ती करण्यात यावी असा आग्रह केंद्राकडे धरण्यात यावा असेही ठरले होते. या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा होऊन एक करार करण्यात आला. हाच नागपूर करार म्हणून पुढे ओळखला गेला. या करारावर आर के पाटील. पी.के. देशमुख, भाऊसाहेब हिरे, देवकीनंदन, यशवंतराव चव्हाण, लक्ष्मणराव भटकर, पंढरीनाथ पाटील, रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, शेषराव वानखेडे, आणि नाना कुंटे यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. त्यापैकी दोन पाटील, दोन देशमुख, खेडकर आणि वानखेडे हे विदर्भातील होते. या करारातील अटी खालील प्रमाणे होत्या.

१) भारतातील सर्व राज्यांची पुनर्रचना किंवा फेर आखणी करण्याच्या प्रश्नावर अहवाल देण्यासाठी एक उच्च अधिकार आयोग नेमण्यात येत असल्याने मराठी भाषिक प्रदेशाच्या विविध भागांमध्ये राहणारे आम्ही मराठी लोक अशा सर्व क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या एका स्वतंत्र राज्याची निर्मिती करण्यासाठी आधारभूत म्हणून पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहोत. २) विद्यमान मुंबई राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, आणि हैदराबाद राज्य यातील मराठी भाषिक असलेल्या सलग प्रदेशांचे सलग मिळून बनलेले हे राज्य असेल. या राज्याच्या हद्दीमध्ये परराज्याच्या ताब्यातील कोणत्याही प्रदेशाचा अंतर्भाव असता कामा नये. या राज्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असे म्हटले जाईल, आणि मुंबई शहर ही त्याची राजधानी असेल. ३) सर्व प्रकारचा विकास व प्रशासन यांच्या प्रयोजनार्थ हे राज्य महाविदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित राज्य हे तीन घटक मिळून बनलेले असेल. ४) एक स्वतंत्र शासन म्हणून त्याच्या ज्या गरजा असतील, त्यांना बाधा न येता निरनिराळ्या घटकांवर करायच्या खर्चासाठी पैशाचे नियत वाटप त्या त्या भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात यावे. परंतु मराठवाड्यातील अविकसित स्थिती लक्षात घेऊन त्या प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी खास लक्ष पुरविण्यात यावे, आणि दरवर्षी राज्य विधानसभेत त्यासंबंधीचा अहवाल ठेवण्यात यावा. ५) सरकार बनवताना या घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे. ६) व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि वैज्ञानिक किंवा अन्य विशेषिकृत specialist व्यवसायासंबंधीचे प्रशिक्षण मिळण्याच्या सुविधा जेथे आहेत अशा सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी या घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात चांगल्या व पुरेशा सोयी उपलब्ध होतील अशी खात्रीलायक तजवीज करण्यात यावी. ७) नवीन राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य खंडपीठ मुंबई येथे असेल, व दुसरे खंडपीठ नागपूर येथे असेल. नागपूर येथील खंडपीठ सर्वसाधारणपणे महाविदर्भ प्रदेशाचे कामकाज पाहिल. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यासाठी शिफारस करताना महाविदर्भाच्या सेवांमधील आणि वकील वर्गामधील व्यक्तींचीही शिफारस करून या प्रदेशांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल याची व्यवस्था करावी. हा परिच्छेद योग्य त्या फेरफारसह मराठवाडा प्रदेशासही लागू असेल. ८) शासनाकडील व शासन नियंत्रित उपक्रमांमधील सर्व श्रेणीतील नोकरभरतीच्या वेळी संबंधित घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. ९) वेगवेगळ्या घटकांमधील लोकांचा प्रशासनाशी अधिक चांगल्या प्रकारे सहयोग बांधण्याचे परिणामकारक साधन म्हणजे विकेंद्रीकरण होय असा आमचा विश्वास आहे. १०) महाविदर्भाच्या लोकांचा त्यांच्या राज्याची राजधानी म्हणून नागपूर शहराशी फार जुन्या काळापासून घनिष्ठ संबंध आहे, आणि त्यांना त्या अनुषंगाने विविध फायदेही मिळतात, याची आम्हाला जाणीव आहे. स्वतंत्र राज्याचे प्रशासन परिणामकारक रीतीने चालवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते निर्बंध पाळूनही त्याचे हे फायदे शक्यता मर्यादेपर्यंत टिकवण्याची आमची इच्छा आहे.

राज्याच्या तज्ञांच्या सल्ल्याने या कलमाची अंमलबजावणी करताना आवश्यक त्या सर्व उपायोजना करण्यात येतील. शासनाचे कार्य स्थान अधिकृतपणे निश्चित कालावधी करिता नागपूर येथे हलवण्यात येईल, आणि दरवर्षी राज्य विधान मंडळाचे किमान चार आठवड्यांचे किमान एक अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यात येईल. ११) अद्ययावत गणनेच्या आधारे खेडे हा घटक मानून जिल्ह्यांच्या हद्दीमध्ये अशा रीतीने फेरफार करण्यात येतील की त्यामुळे नवीन राज्यातील सर्व सलग मराठी भाषिक क्षेत्रांचा त्यात अंतर्भाव होईल. असा अकरा कलमी करार केल्यानंतरही विदर्भाच्या आणि मराठवाड्याच्या लोकांना विश्वास वाटावा म्हणून १९५६ मध्ये देशाचे संविधान दुरुस्त करून ३७१/२ हे नवे कलम टाकले गेले. या कलमाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकासाकरिता राज्याच्या विकास निधीतून काही निधी या मागास भागात त प्रदेशांकरिता प्रादेशिक वैधानिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून खर्च करण्याचे अधिकार राज्यपालांना देण्याची तरतूद करण्यात आली. हा नागपूर करार पुढे करूनच पुढे ज्यावेळी १९५८-५९ मध्ये त्यावेळी नेहरूंनी गठीत केलेल्या विदर्भ महाराष्ट्र आणि गुजरात एकत्रित करून मुंबई राज्याचे विभाजन करण्याची वेळ आली, तेव्हा विदर्भ जर वेगळा केला असता तर मुंबईत काँग्रेसचा मुख्यमंत्री बसू शकणार नव्हता. ही बाब लक्षात घेत त्यावेळी नागपूर कराराचा आधार देत यशवंतराव चव्हाण आणि केंद्रातील इतर नेत्यांनी विदर्भवाद्यांना समजावले आणि विदर्भाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्यात आले.

मात्र १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राचे गठन झाल्यावर झालेल्या पहिल्या विधानसभा अधिवेशनात नागपूर करार हा सभागृहात मांडण्यात यावा आणि तो सभागृहाचा दस्तावेज म्हणून ठेवण्यात यावा अशी मागणी विदर्भातील लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. मात्र यशवंतराव चव्हाण यांनी ते शिताफीने टाळले. कारण हा जर सभागृहाचा दस्तावेज म्हणून नोंदला गेला असता, तर याचे पालन करणे महाराष्ट्र सरकारवर बंधनकारक राहिले असते. त्यामुळेच हा ठराव सभागृहात मांडू दिला नव्हता. ज्यावेळी महाराष्ट्राचे गठन झाले त्यावेळी प्रत्येक कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे विदर्भाने मोठेपणा दाखवल्यामुळेच हे महाराष्ट्राचे गठन होऊ शकले आहे, याचा उल्लेख करत होते, आणि विदर्भाला विकासात झुकते माप देण्यात येईल असे ठासून सांगत होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या कथनी आणि करणी मध्ये खूप फरक होता. तो हळूहळू समोर येऊ लागला. आता या करारातील कलमान्वयेच कुठे कुठे कसा अन्याय केला गेला याचा थोडाफार आढावा आपल्याला घेता येईल.या करारात निधीचे वाटप लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले जावे आणि सर्व प्रदेशांचा समतोल विकास केला जावा असे म्हटलेले आहे. मात्र गेल्या ६६ वर्षात लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्याचा प्रकार फारसा घडलेला दिसून आलेला नाही. किंबहुना जास्तीत जास्त निधी हा पश्चिम महाराष्ट्राकडेच वळवण्यात आलेला आहे असे दिसून येईल. त्यामुळेच १९८० नंतर विदर्भात ओरड सुरू झाली आणि मग सरकारला डॉ. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेत अनुशेष निश्चित करण्यासाठी समिती नेमावी लागली. या समितीने विभागनिहाय अनुशेष निश्चित केला होता. त्यात एकट्या विदर्भाचाच अनुशेष ८००० कोटींचा होता, तसेच मराठवाडा कोकण खानदेश या भागांचाही अनुशेष या समितीने निश्चित केला होता. मात्र हा अनुशेष संपवण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. याचा आढावा इतर प्रकरणांमध्ये आपण घेतलेला आहेच.

ज्यावेळी २०००, २००१ मध्ये विधान परिषदेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात बी टी देशमुख, रणजित देशमुख, दिवाकर रावते, प्रभृती आमदारांनी आवाज उठवला आणि राज्यपालांकडे दाद मागितली, त्यावेळी तत्कालीन राज्यपाल डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर यांनी हस्तक्षेप करून अर्थसंकल्पीय तरतुदीत फेरफार करत मागास भागाला निधी दिला होता. त्यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जबरदस्त ओरड केली होती. राज्यपालांना असे अधिकार द्यायलाच नकोत, ते काढून घ्यायला हवेत, असाही दावा पश्चिम महाराष्ट्राचे एक नेते शरद पवार यांनी केला होता. राज्यपालांनी निधी वर्ग केला तरी नोकरशाहीला सांगून वर्षभर तो खर्च करायचा नाही, आणि वर्षाच्या शेवटी तो निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवायचा असेही उद्योग यावेळी करण्यात आले होते. एकूणच लोकसंख्येच्या आधारे त्या प्रमाणात निधी वाटप करण्यात आले नाही हे यावरून स्पष्ट होते. हे फक्त विदर्भाबाबत झाले असे नाही तर मराठवाडा कोकण आणि खानदेश याबाबतही झाले. जी मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी या नात्याने देशाला आणि राज्याला भरपूर महसूल देते, तिलाही अनेकदा उपाशी ठेवले गेले होते. योग्य प्रमाणात निधी न मिळाल्यामुळे हे सर्व भाग मागासच राहिलेत. त्यांचा पुरेसा विकास होऊ शकला नाही. सिंचन रस्ते आरोग्य व्यवस्था, उद्योग असे अनेक मुद्दे इथे विचारात घेता येऊ शकतात. विदर्भात मोठे उद्योग येऊ शकले नाहीत.

जे आले ते राज्यकर्त्यांनीच बंद पाडले. परिणामी विदर्भातील बहुसंख्य तरुण रोजगारासाठी मुंबई पुणे या परिसरात पोहोचले. त्यामुळे विदर्भात आज बहुसंख्या घरांमध्ये फक्त ज्येष्ठ नागरिक मुक्कामी आहेत. अनेकांनी तर आपली घरे बंद करून ते देखील मुंबई पुण्यात आपल्या मुलाबाळांसोबत राहायला गेलेले आहेत. थोडक्यात आता विदर्भाचा वृद्धाश्रम झाला आहे.लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व भागांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांचे वाटप केले जावे असे देखील या करारात म्हटले आहे. मात्र नोकऱ्यांमध्ये भरती करताना पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, आणि कोकणचा काही भाग इथलेच उमेदवार घेतले जातात. उर्वरित भागांमध्ये बेरोजगारी वाढतेच आहे. तिथे आजही सरकारी नोकऱ्या मिळत नाहीत हे वास्तव आहे. जरी या भागात उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या जात नसल्या तरी इथे प्रशासन चालवायला अधिकारी आणि कर्मचारी तर लागतातच. मग अशावेळी त्यांना पश्चिम महाराष्ट्र मुंबई किंवा कोकणातून बदलीवर विदर्भात पाठवण्यात येते. असे कर्मचारी आणि अधिकारी नाराजीनेच इथे येतात. अनेक अधिकारी फक्त रुजू होतात आणि मग सुट्टीवर चालले जातात. ते मंत्रालयात चकरा मारून बदली रद्द करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. मग अनेक दिवस त्यांचे पद रिक्तच राहते. बरेच सुद्धा अशी रिक्त पदे मग व्यपगत केली जातात. परिणामी पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित भागात सरकारी नोकऱ्या तुलनेत कमी प्रमाणात आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही.

याचा परिणाम त्या भागातील प्रशासनावर देखील होत असतो. पूर्वी महसूल विभाग स्तरावर विभागीय निवड मंडळी गठीत करण्यात आली होती. मात्र त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. माणिकराव ठाकरे गृहराज्यमंत्री असताना विधान परिषदेत त्यांनी पोलिसांची भरती करताना ज्या विभागातील पोलीस त्याच विभागात ठेवले जातील आणि विभागाच्या भरती केली जाईल असे म्हटले होते. मात्र ते कधीच झाले नाही. म्हणजेच करारातला हा मुद्दा देखील दुर्लक्षितच राहिला आहे.इथे करार करताना आणखी एक चतुराई पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केलेली आहे. ती लक्षात घ्यायला हवी. त्यांनी करारात मराठवाडा आणि विदर्भ यांचा उल्लेख केलेला आहे. मात्र कोकण आणि खानदेशचा वेगळा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा समावेश उर्वरित महाराष्ट्रात केलेला आहे. त्यावेळी वैधानिक विकास मंडळे गठित झाली, त्यावेळी विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी प्रत्येकी एक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी एक, अशी ती मंडळी गठीत झाली होती. परिणामी कोकण आणि खानदेशातील प्रदेशांवर तेव्हाही अन्यायाच झाला. उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रातील कथित मागास तालुक्यांनीच पळवल्याचे बोलले गेले.प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण व्हावे असेही या करारात म्हटलेले आहे.

मात्र आज कोणताही निर्णय करायचा तर सामान्य माणसाला मुंबईत मंत्रालयातच ठाण मांडावे लागते. तरच तुमचे काम होते. अन्यथा सरकारी काम अन वर्षभर थांब असाच प्रकार होत असतो. विकेंद्रीकरण व्हावे म्हणून आणि महाराष्ट्राचे राजधानीचे महत्व कायम राहावे म्हणून इथे दरवर्षाला किमान एक तरी अधिवेशन नागपुरात व्हावे असे करारात नमूद आहे. त्यानुसार नागपूर शहरात विधिमंडळाची अधिवेशने झाली. मात्र मूळ करारात हे अधिवेशन किमान चार आठवड्याचे असावे असे म्हटले होते. चार आठवड्याचे अधिवेशन फार कमी वेळा झाले आहे. मागे २००९ मध्ये एका व्याख्यानमालेत व्याख्यान देताना १९६० पासून विदर्भात झालेली अधिवेशने आणि त्यांचा कालावधी यांचा लेखाजोखाच मांडला होता. त्यात चार आठवडे म्हणजे वीस दिवसांचे अधिवेशन फार कमी वेळा झाले असे दिसून आले. आता तर एका आठवड्यातच अधिवेशन आटोपण्याचा प्रकार रूढ झाला आहे. फक्त एका आठवड्यात एरवी जे पाच दिवस काम होते त्या ऐवजी दोन दिवस अधिक उडून सात दिवसाचे कामकाज केले जाते, आणि वैदर्भीयांच्या डोळ्यात धुळफेक केली जाते. त्यातही नागपूरचे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन म्हणजे हुरडा पार्टी म्हणून ओळखले जाते. मंत्री आमदार खासदार आणि अधिकारी इथे येतात. सुट्टीच्या दिवशी आसपासची प्रेक्षणीय स्थळे बघायला जातात. दररोज त्यांच्या सन्मानार्थ वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये पार्ट्या आयोजित केल्या जातात. त्यात जनसामान्यांचे प्रश्न कायम दुर्लक्षितच राहतात. इथे एखाद्या मंत्र्याने एखाद्या प्रश्नावर बैठक लावली,

तरीही अधिकारी खालचा फाईल डील करणारा अधिकारी नाही असे सांगून तो प्रश्न पुन्हा रेंगाळत ठेवण्याचाच प्रयत्न करत असतात. माझ्या आठवणीप्रमाणे १९६० ते २००० या काळात दोन किंवा तीन वर्षे नागपुरात अधिवेशन झालेच नाही. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना देखील कोरोनाचे कारण सांगून दोन वर्षे नागपुरात अधिवेशनच घेतलेले नव्हते. हे बघता नागपूर करारातील या मुद्द्याला देखील मुठमातीच दिली आहे असे दिसून येते.वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेतले तर नागपूर करार हे आता एक बुजगावणेच राहिलेले आहे असा निष्कर्ष काढता येतो. वस्तुतः १९६० मध्ये जर हा करार विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडला गेला असता, तर तो एक दस्तावेज मानला गेला असता आणि त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक सरकारची राहिली असती. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ती जबाबदारी टाळली आणि आपल्या नंतर मुख्यमंत्री होणाऱ्यांवरही ती जबाबदारी येऊ दिली नाही. त्यांच्या या राजकारणामुळे जसे विदर्भाचे नुकसान झाले तसेच पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित महाराष्ट्राचेही नुकसान झालेले असू शकते. जर तसे झाले नसते तर अधून मधून वेगळे कोकण हवे, किंवा वेगळा मराठवाडा हवा अशा मागण्या आल्या नसत्या. तिथे आंदोलने झाली नसती. त्यामुळेच हा नागपूर करार हा एक फसलेला नवे फसवल्या गेलेला प्रयोग आहे हे निश्चित मानायला हवे. इथे देखील पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाची चतुराई आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांचा भोळेपणा हाच कारणीभूत ठरला आहे हा निष्कर्ष काढता येतो. प्रस्तुत लेखातील कोणत्याही मुद्द्यावर वाचकांची स्पष्ट आणि परखड मध्ये अपेक्षित आहेत. त्यांचे स्वागतच होईल.