*महाराष्ट्राचे विभाजन.. व्यवहार्य की अव्यवहार्य ?*;भाग ९;*मागोवा वेगळ्या विदर्भासाठी झालेल्या आंदोलनांचा..*;ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.महाराष्ट्राचे गठन होण्यापूर्वीपासूनच म्हणजेच १९०५ पासून विदर्भाचे वेगळे राज्य केले जावे ही मागणी वारंवार केली जात होती. सर्वप्रथम १९०५ च्या काँग्रेस अधिवेशनात, नंतर १९२० च्या काँग्रेस अधिवेशनात ही मागणी पुढे आली होती, आणि माझ्या माहितीनुसार तसा ठरावही आला होता
. नंतर १९३८ मध्ये ज्या सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार मध्ये विदर्भ सहभागी होता, त्या सी.पी. अँड बेरार च्या विधानसभेत विदर्भाचे वेगळे राज्य गठीत केले जावे असा ठराव एकमुखाने करण्यात आला होता. मात्र नंतर जे काही राजकारण झाले त्यात महाराष्ट्राचे म्हणजेच मराठी भाषेचा एक राज्य व्हावे आणि ते महाराष्ट्रीय नावाने ओळखले जावे ही मागणी पुढे आली. या मागणीचा सरकार दरबारी जोर असल्यामुळे शेवटी ही मागणी मान्य झाली आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राचे एकसंघ राज्य गठीत झाले. या संबंधिचा इतिहास आणि त्यातील वेगवेगळे मुद्दे मी आधीच्या भागात नमूद केलेले आहेतच. त्यामुळे आता पुन्हा विस्ताराने मांडत नाही. आधीच्या भागांमध्ये नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र गठीत होण्यापूर्वी किंवा महाराष्ट्र गठीत झाल्यानंतरही वेगळे राज्य व्हावे, अशी फक्त विदर्भाचीच मागणी होती. नाही म्हणायला मुंबई हे शहर गुजरातला जोडले जावे किंवा मग मुंबई हा केंद्रशासित प्रदेश करावा अशा मागण्या पुढे येत होत्या. त्यासाठी आंदोलनही झाले होते
आणि बॉम्बे स्टेट्चे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी आदेश दिल्यावर झालेल्या गोळीबारात १०५ नागरिक हुतात्मेही झाले होते. हा भाग सोडला तर उर्वरित महाराष्ट्राच्या बाबतीत अशा मागण्या पुढे येत नव्हत्या. विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही मागणी मात्र वारंवार पुढे येत होती आणि आज वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन थंडावलेले दिसत असते तरी अजूनही आंदोलकांचा एक गट जोर मारतोच आहे. नुकतेच विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे संस्थापक माजी विधानसभा सदस्य एड. वामनराव चटप यांनी एका खाजगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना २०१९ पर्यंत आम्ही वेगळा विदर्भ घेणार ही जाहीर केले आहे.
अर्थात आज तशी परिस्थिती नाही आणि त्यांच्या आंदोलनातही तितका जोर नाही हा भाग वेगळा. तरीही विदर्भाच्या मागणीसाठी आतापर्यंत कशी कशी आंदोलने झाली कोण कोण नेते या आंदोलनातून पुढे आले आणि हे आंदोलन आज का थंडावले? त्याला जबाबदार कोण? या सर्व मुद्द्यांचा या लेखात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे. आधी नमूद केल्यानुसार वेगळ्या विदर्भाची मागणी १९०५ पासून वेळोवेळी केले जात होती. १९३८ मध्ये सी. पी. अँड बेरार विधानसभेने त्याबाबतचा ठराव पारित केल्यावर या मागणीने पुन्हा जोर धरला होता. त्यामुळे मग ८ ऑगस्ट १९४७ ला विदर्भातील काही नेते आणि मुंबई, कोकण, आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही नेते असे मिळून एक बैठक घेऊन अकोला करार करण्यात आला होता. या कराराबाबत आधीच्या भागात सविस्तर लिहिले आहेच. या करारात तीन वेगवेगळी राज्य केली जावी आणि ती सर्व महाराष्ट्राच्याच अंतर्गत असावी महाराष्ट्राचा गव्हर्नर एक असावा आणि तीनही भागांना डेप्युटी गव्हर्नर्स दिले जावे.
प्रत्येक भागाची विधानसभा वेगळी असावी असे काही प्रस्ताव निश्चित केले होते. मात्र नंतर देशात १९५० मध्ये लागू झालेल्या संविधानात अशी गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर ही तरतूद नसल्यामुळे हा करार रद्दबातल ठरला होता. नंतर १९५३ मध्ये ज्यावेळी राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या बैठकी सुरू होत्या, त्यावेळी एक नागपूर करारही करण्यात आला होता. त्याबाबतही आधीच्या प्रकरणांमध्ये माहिती देण्यात आलेली आहे. राज्य पुनर्रचना आयोगानेही विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे अशी शिफारस केली होती आणि ते आर्थिक दृष्ट्या संपन्न तसेच शिलकीचे राज्य असेल असेही स्पष्ट केले होते. त्यावेळी राज्य पुनर्रचना आयोगासमोर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सलग महाराष्ट्र न ठेवता चार भागात त्याचे विभाजन केले जावे असेच प्रस्तावित केले होते. मात्र पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईतील नेत्यांच्या दुराग्रहामुळे आणि पंतप्रधान नेहरूंना करायच्या असलेल्या राजकीय तडजोडींमुळे १ मे १९६० रोजी विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र असे एकसंघ महाराष्ट्राचे राज्य गठीत करण्यात आले होते
. ज्यावेळी महाराष्ट्राचे एकसंघ राज्य गठित करण्यात आले त्यावेळी उर्वरित महाराष्ट्रात जरी जल्लोष होत होता तरी विदर्भात मात्र त्याला विरोधच झाला होता. मला आठवते त्यावेळी १ मे १९६० रोजी नागपुरात शासकीय कार्यक्रम सुरू असताना धरमपेठेत लक्ष्मीबुवन चौकाजवळ एक बस जाळली गेली होती. संतप्त विदर्भवाद्यांनी ही बस जाळली असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. जळलेली ही बस बघण्यासाठी त्यावेळी वयाने पाच वर्षाचा असलेला मी माझ्या वडिलांच्या सायकलवर डबल सीट बसून गेलो होतो. त्यादिवशी नागपुरात आणि पूर्ण विदर्भातच ठिकठिकाणी असे हिंसक प्रकार घडले होते. याबाबतच्या नोंदी तत्कालीन काही पत्रकारांनी लिहिलेल्या पुस्तकांमध्ये आजही सापडतात. एकूणच पूर्ण विदर्भात त्यावेळी नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.विदर्भाचे महाराष्ट्रात समाविष्ट होणे हे काँग्रेसच्या एका गटाला मान्य होते खरे, मात्र तरीही एक गट हा विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे याच मताचा होता,
आणि आपल्या मतावर ठाम राहून सातत्याने आंदोलने करत होता. त्यावेळी या आंदोलनाचे नेते लोकनायक बापूजी अणे हे होते. त्यांचे साथीदार त्रिंबक गोपाळ उपाख्य टी. जी. देशमुख हे होते. त्याशिवाय देखील अनेक काँग्रेसजन विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे म्हणून मागणी करत होते. त्यासाठी बापूजी अणे यांच्या नेतृत्वात नाग विदर्भ आंदोलन समिती गठित करण्यात आली होती. ही समिती त्यावेळी निवडणुका देखील लढवत होती. माझ्या आठवणीनुसार १९६२ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत नागपुरातून काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करून विदर्भवादी नेते लोकनायक बापूजी अणे विजयी झाले होते. हे बघता वेगळ्या विदर्भासाठी होत असलेल्या आंदोलनाचा किती जोर होता हे लक्षात यावे. माझ्या आठवणीनुसार १९६३-६४ या काळात नाग विदर्भ आंदोलन समितीचे टी.जी. देशमुख हे नागपूरचे महापौर होते. त्यांच्यानंतर विदर्भवादी असलेलेच बाबूलालजी टक्कामोरे हे देखील महापौर झाले होते.त्या काळात जनजागरणासाठी दरवर्षी नवरात्रात इतवारी परिसरात बापूजी अणे रीतसर विदर्भ चंडिका या दैवताची प्रतिष्ठापना करीत असत. तिथे नवरात्रीचे नऊ दिवस विदर्भाचे वेगळे राज्य कसे आवश्यक आहे या विषयावर उद्बोधक कार्यक्रम आयोजित केले जात असत. त्याला नागरिकांची प्रचंड गर्दी जमत असे. एकूणच वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन त्यावेळी चांगलेच जोरात होते असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. १९६० मध्ये गठीत झालेल्या महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण होते. ते दिल्लीला केंद्रात संरक्षण मंत्री म्हणून गेल्यानंतर विदर्भाचे मारोतराव कन्नमवार मुख्यमंत्री झाले. त्यांची कारकीर्द जेमतेम वर्षभर टिकली. त्यानंतर विदर्भाचेच वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री झाले. चव्हाण दिल्लीला केंद्रातील मंत्री म्हणून गेले असले तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आणि प्रशासनावर त्यांचाच वचक होता.त्यामुळे मुख्यमंत्री कोणीही असो सर्व निर्णय चव्हाण घ्यायचे. परिणामी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर मुख्यमंत्री अस्वस्थ असायचे. १९६५-६६ या काळात नाग विदर्भ आंदोलन समितीचा जोर वाढत चालला होता. त्यामुळे विदर्भात १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसू शकेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही बाब लक्षात येत १९६६ मध्ये यशवंतराव चव्हाण यांनी आपली खेळी खेळली. त्यांनी बापूजी अणे, टी.जी. देशमुख यांना “तुम्ही काँग्रेसमध्ये या, मी इंदिराजींना सांगून लवकरच विदर्भाचे वेगळे राज्य करून देतो” अशी सरळ ऑफर दिली. त्यामुळे १९६६ च्या माझ्या आठवणीनुसार सप्टेंबर महिन्यात बापूजी अणे, की.जी. देशमुख हे दोघेही काँग्रेसवासी झाले. त्यांना विदर्भवाद्यांचा चा बराच विरोध झाला. नागपूरातील विदर्भवादी नेते हरिकिसनजी अग्रवाल यांच्या दैनिक राष्ट्रदूतमध्ये प्रत्येक वेळा टी.जी. देशमुख यांचा उल्लेख गद्दार टी.जी. असाच केला जात असे. मात्र त्यामुळे नाग विदर्भ आंदोलन समिती पूर्णतः विस्कळीत झाली. त्याचा फायदा १९६७ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने घेतला. १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर वेगळ्या विदर्भाची चळवळ बऱ्यापैकी थंडावलेली होती. याच काळात बापूजी अणे यांचे देहावसान झाले, तर इंदिरा गांधींनी टी. जी. देशमुख यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व प्रदान केले. बाकीही सर्व विदर्भवादी नेते विस्कळीत झाले होते. मात्र त्याला पुन्हा नवजीवन मिळाले ते १९६८ मध्ये.१९६८ च्या जून जुलै महिन्यात महाराष्ट्रात कृषी विषयाला वाहिलेले वेगळे विद्यापीठ असावे म्हणून कृषी विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. या कृषी विद्यापीठाचे मुख्यालय विदर्भात असावे अशी विदर्भातील नागरिकांची मागणी होती. त्यात विदर्भातील कृषी महाविद्यालयांमधील विद्यार्थीही आघाडीवर होते. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाने हे कृषी विद्यापीठ अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. वस्तुतः वसंतराव नाईक हे विदर्भाचे मुख्यमंत्री होते. तरीही कृषी विद्यापीठाचे मुख्यालय राहुरीला जाण्यामागे यशवंतराव चव्हाण यांचा आग्रह कारणीभूत ठरला होता. त्यामुळे वसंतराव नाईक यांना मनाविरुद्ध कृषी विद्यापीठ राहुरीला द्यावे लागले होते. कृषी विद्यापीठ राहुरीला होणार ही घोषणा होताच विदर्भात जनक्षोभ उसळला. विदर्भातील अकोला अमरावती नागपूर वर्धा अशी काही शहरे आणि ग्रामीण भागही दोन-तीन दिवस पूर्णतः अशांत झाला होता. हे आंदोलन दीर्घकाळ चालूच राहिले होते. त्यातच जांबुवंतराव धोटे यांचे नेतृत्व पुढे आले होते. सोबतच मूळचे काँग्रेसचे असलेले वसंतराव साठे हे देखील मैदानात उतरले होते. इतरही विविध पक्षातील विदर्भवादी या आंदोलनात सक्रिय झाले होते. जांबुवंतराव धोटे आणि विद्यार्थ्यांचे नेते अटलबहादूरसिंह यांना पोलिसांनी तात्काळ अटक केली आणि तब्बल सहा महिने अटकेतच ठेवले होते. त्यामुळे आंदोलन चांगलेच चिघळले होते. हे आंदोलन पुढे जाऊन सरकारला चांगलेच अडचणीत आणणार हे चित्र दिसत होते. १९६८ च्या नोव्हेंबर महिन्यात नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होते.
या अधिवेशन काळात पूर्ण विदर्भ बंद करायचा आणि सरकारला सळो की पळो करून सोडायचे अशी समग्र योजना विदर्भवाद्यांनी आपली होती. जनभावना लक्षात घेत अधिवेशनाच्या चार दिवस आधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी महाराष्ट्रात दोन कृषी विद्यापीठे असावी आणि त्यातील एक विदर्भात राहील अशी घोषणा केली. त्यामुळे विदर्भवाद्यांच्या आंदोलनातला जोर कमी झाला होता. दरम्यान अधिवेशन सुरू झाल्यावर जाबुवंतराव थोटे आणि अटलबहादूरसिंह यांचीही तुरुंगातून सुटका झाली होती. त्यावेळी जांबुवंतराव धोटे हे यवतमाळचे आमदार होते. त्यांनी अधिवेशनात कृषी विद्यापीठ आंदोलनात शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण करावी असा आग्रह धरला आणि तो आग्रह तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी नाकारल्यामुळे त्यांनी संपूर्ण अधिवेशनावरच बहिष्कार टाकला होता. अधिवेशन संपल्यावर १९६९ मध्ये जांबुवंतराव धोटे यांनी कृषी विद्यापीठासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्व सहकाऱ्यांना एकत्र केले आणि विदर्भासाठी आंदोलन उभे करायचे असा निर्णय घेतला. त्यासाठी महाविदर्भ राज्य संघर्ष समिती गठित केली. बघता बघता या समितीने चांगलेच बाळसे धरले होते. परिणामी एक मे १९६९ रोजी महाराष्ट्र दिनी संपूर्ण विदर्भात कडकडीत बंद पाळला गेला होता. इथूनच महाविदर्भ राज्य संघर्ष समितीची ताकद जनसामान्यांच्या लक्षात आली होती. यावेळी जांबुवंतराव धोटेंच्या या आंदोलनामागे देखील वसंतराव नाईक यांची अप्रत्यक्ष ताकद असल्याचे त्यावेळी राजकीय वर्तुळात बोलले जात होते. यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६६ मध्ये बापुजी अणे, टी.जी. देशमुख प्रभृतींना काँग्रेसमध्ये ओढून विदर्भाच्या चळवळीचे जे खच्चीकरण केले होते, त्याला वसंतराव नाईक यांनी अशा पद्धतीने उत्तर दिले असेही मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत होते. त्यानंतर जांबुवंतराव धोटे छोट्या मोठ्या मुद्द्यांवर आंदोलन करत राहिले. १९७१ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये त्यांनी विदर्भात काही जागा लढवल्या. स्वतः जांबुवंतराव धोटे नागपूर आणि यवतमाळ मधून लोकसभेसाठी उभे राहिले होते. त्यात ते नागपूरहून विजयी देखील झाले होते. १९७२ च्या विधानसभा निवडणुकीतही महाविदर्भ राज्य संघर्ष समितीने आपले अस्तित्व बऱ्यापैकी दाखवून दिले होते.
त्यांच्या फारशा जागा निवडून आल्या नव्हत्या. तरी त्यांचे मताधिक्य दुर्लक्षित करण्याजोगेन नव्हते. १९७४ मध्ये रामटेक लोकसभा क्षेत्रात झालेल्या पोटनिवडणुकीतही महाविदर्भ राज्य संघर्ष समितीचा उमेदवार विजयी झाला होता. १९७५ च्या नागपूर महापालिका निवडणुकांमध्ये तर महाविदर्भ राज्य संघर्ष समितीने बऱ्यापैकी जोर मारला आणि त्यावेळी भारतीय जनसंघाच्या मदतीने महाविदर्भ राज्य संघर्ष समितीचे भाई भगवंतराव गायकवाड हे नागपूरचे महापौर झाले होते. १९७५ मध्ये आणीबाणी लागल्यावर जांबुवंतराव धोटे आणि त्यांची संघर्ष समिती शांत होती. मात्र १९७७ च्या निवडणुकीत जनता पक्षासोबत ते सक्रिय झाले होते. त्यावेळी त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. परिणामी १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींच्या अटकेचे निमित्त करत त्यांनी टोपी फिरवली आणि ते १९७८ मध्ये काँग्रेसवासी झाले. इथे पुन्हा एकदा वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाला आणखी एक ब्रेक लागला होता. काँग्रेसने यावेळी देखील डाव टाकत जांबुवंतरावांना आपल्याकडे ओढले आणि विदर्भाच्या आंदोलनाचे खच्चीकरण केले होते.१९७८ मध्ये काँग्रेसमध्ये आलेले अनेक विदर्भवादी विधानसभेत निवडून गेले खरे, मात्र त्यांचा पुरेसा जोर राहिला नव्हता. एकूणच या आंदोलनाने आंदोलनाला जो गतिरोध निर्माण झाला तो जवळ जवळ १९९०-९१ पर्यंत कायम राहिला होता. नाही म्हणायला केंद्रात मंत्री झालेले वसंतराव साठे अधून मधून विदर्भावरील अन्याय आणि पर्यायाने वेगळ्या विदर्भ हा मुद्दा लावून धरत होते. त्यांनी आग्रह धरल्यामुळेच वैधानिक विकास मंडळे गठित व्हावी हा ठराव १९८४ साली महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात झाला होता. मात्र शंकरराव चव्हाण यांच्या विरोधामुळे वैधानिक विकास मंडळांचा प्रस्तावही तब्बल दहा वर्षे प्रबंधित राहिला आणि १९८४ मध्ये झालेल्या ठरावावर कार्यवाही होऊन वैधानिक विकास मंडळे १९९४ मध्ये गठीत झाली होती. १९९० नंतरच्या काळात भारतीय जनता पक्ष वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा घेऊन मैदानात उतरला होता. मात्र भाजपलाही इथे अडथळ्यांचीच शर्यत पार करावी लागत होती. कारण त्या काळात त्यांची शिवसेनेची युती होती आणि शिवसेनेचा वेगळ्या विदर्भाला प्रचंड विरोध होता. बाळासाहेब ठाकरे यांना एकसंघ महाराष्ट्रच हवा होता. त्यामुळे भाजप देखील थोडे सुरक्षित अंतर राखूनच ही लढाई लढण्याचा प्रयत्न करत होता. याच काळात काँग्रेसमध्ये असलेले कट्टर विदर्भवादी बनवारीलालजी पुरोहित हे भारतीय जनता पक्षात आले होते. मला आठवते १९९१ ला झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रचाराच्या शेवटच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सभेत बनवारीलालजी पुरोहित यांनी शिवसेनेचे नेते व्यासपीठावर असतानाच वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा मांडला होता. भारतीय जनता पक्षाचे तसेही धोरण छोट्या राज्यांच्या बाजूनेच राहिलेले आहे. भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही छोट्या राज्यांचा आग्रह राहिलेला आहे. त्यामुळेच मग भाजपने १९९५ मध्ये त्यांच्या भुवनेश्वर येथे झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे असा ठरावच पारित केला होता. असे असले तरी त्या काळात भाजपकडूनही वेगळ्या विदर्भासाठी आंदोलने होत नव्हती. फक्त अधून मधून मागणी केली जात होती. १९८० नंतर काँग्रेसवासी झालेले जांबुवंतरावर धोटे हे देखील पुरते थंडावले होते. १९९५-९६ या काळात ते काँग्रेस सोडून चक्क शिवसेनेत दाखल झाले. त्यामुळे वेगळ्या विदर्भाची मागणी पुरती थंडावली होती. १९९६ मध्ये रामटेकला झालेल्या जाहीर सभेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सगळे शासन आहे, पुढच्या दोन वर्षात विदर्भाचा अनुशेष संपला नाही तर आम्ही वेगळ्या विदर्भाला पाठिंबा देऊ आणि त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करायला मी येईल अशी घोषणा केली होती. मात्र ही घोषणा करून दोन वर्ष झाल्यावर जेव्हा पत्रकारांनी बाळासाहेबांना विचारते तेव्हा दोन वर्ष कधीपासून मोजायची हे ठरले नाही असे उत्तर त्यांनी दिले होते, आणि दोन वर्ष त्यानंतर कधीच झाली नाहीत. २०१२ मध्ये बाळासाहेबांचे निधन झाले. नंतर उद्धव ठाकरेंचे राज्य आले
. मात्र त्यांनी कधीच वेगळा विदर्भाचा विचार केला नाही किंवा अनुशेषही दूर करण्याचा प्रयत्न केला नाही. या काळात देशात आणि राज्यात सुद्धा काँग्रेस विरोधी पक्षात होती. त्यामुळे मग काँग्रेसचे नेते पुन्हा वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा घेऊन शिळ्या कढीला उत आणण्याचा प्रयत्न करत होते. माझ्या आठवणीनुसार १९९७-९८ च्या दरम्यान वसंतराव साठे, मधुकरराव किंमतकर आणि इतर विदर्भवादी नेत्यांनी विदर्भात एक पदयात्रा सुद्धा काढली होती. १९७० ते २००० या काळात वेगळ्या विदर्भासाठी केलेल्या आंदोलनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नेत्यांनी धरसोड केली. त्यामुळे जनसामान्यांचा विश्वास या नेत्यांवर आणि विदर्भाच्या चळवळीवर संपत चालला होता. पूर्वी १९७०-७१ मध्ये जांबुवंतराव धोटे रस्त्याने पायी निघाले की त्यांच्यामागे हजारोंचा जमाव चालत निघत होता. मात्र १९९९-२००० मध्ये ते रस्त्याने निघाले तर दहा लोक सुद्धा त्यांच्या पाठीमागे राहत नव्हते, इतकी वाईट अवस्था आली होती. याला कारण नेत्यांची धरसोडच कारणीभूत ठरली होती. इथे काँग्रेस सत्ता गेल्यावर विदर्भाची मागणी पुढे करून प्रयत्न करत होती, तर भाजप हातातली सत्ता जाईल म्हणून शिवसेनेला गोंजारत शांत बसली होती. विदर्भाचा समर्थक असलेला सामान्य माणूस मात्र दुर्लक्षितच राहिला होता. असे करत करतच १९९९ हे वर्ष संपले आणि हे सहस्त्रकही संपले. त्यानंतर २००० हे सहस्त्रक सुरू झाले. या सहस्त्रकात वेगळ्या विदर्भासाठी आंदोलनाची काय दिशा आणि दशा होती, याचा विचार आपण पुढल्या भागात करणार आहोत. प्रस्तुत लेखासंदर्भात वाचकांची स्पष्ट आणि परखड मते अपेक्षित आहेत. त्यांचे स्वागतच होईल.
