जागतिक पर्यावरण दिनी अभिजीत राणे यांची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
मुंबईत 2 लाखांहून अधिक झाडांच्या पुनर्लागवडीचा पत्ताच नाही
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.मुंबई, दि. 5 जून : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने पर्यावरणप्रेमी तसेच दै. मुंबई मित्र व वृत्त मित्र (मराठी/हिंदी) यांचे समूह संपादक अभिजीत राणे यांनी मुंबईच्या हरित संपदेच्या संरक्षणासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेकडे नागरिकांचे लक्ष वेधले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1975 अंतर्गत वृक्षतोडीनंतर बंधनकारक असलेल्या पुनर्लागवडीच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या एच-पूर्व, एल, एम-पूर्व, एम-पश्चिम, पी-दक्षिण, एन, एस आणि टी या आठ विभागांमध्ये तब्बल 2 लाख 4 हजार 695 झाडांच्या पुनर्लागवडीचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.नियमांनुसार विकासकामांसाठी एखादे झाड तोडल्यास त्याच्या बदल्यात निश्चित संख्येने नवीन झाडे लावणे बंधनकारक असते. मात्र अनेक बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, धर्मादाय संस्था, शैक्षणिक संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांकडून या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.अभिजीत राणे यांनी सांगितले की, विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे. मात्र त्या बदल्यात आवश्यक असलेली पुनर्लागवड होत नसल्याने मुंबईची हरित संपदा झपाट्याने कमी होत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे.या जनहित याचिकेत 2020 पासून मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व वृक्षतोड परवानग्यांचे न्यायालयीन देखरेखीखाली लेखापरीक्षण, नियमभंग करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई, विभागनिहाय पुनर्लागवडीची माहिती सार्वजनिक करणारे ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणे आणि प्रत्यक्ष पुनर्लागवड स्थळांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.या याचिकेत मुंबई महानगरपालिका, उद्यान अधीक्षक तथा वृक्ष अधिकारी, वृक्ष प्राधिकरण, महाराष्ट्र शासन, एमएमआरडीए आणि अन्य संबंधित प्राधिकरणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.“जर नामांकित विकासक, व्यापारी संस्था आणि इतर प्रकल्पधारकांनी कायद्याचे पालन केले नाही, तर एक दिवस मुंबई पूर्णपणे सिमेंट आणि काँक्रीटचे जंगल बनेल. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणे ही काळाची गरज आहे,” असे अभिजीत राणे यांनी म्हटले आहे.
