*आठवणींच्या हिंदोळ्यावर…**बाळासाहेबांची अटक आणि विधिमंडळातला गोंधळ….*ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत
!!जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार,
मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
.शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे एक भडकता अंगार होते असे म्हटले तरी चुकीचे ठरु नये. त्यांना माझ्या आठवणीप्रमाणे १९७० पूर्वी वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना एकदा अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी संपूर्ण मुंबई दोन दिवस धगधगत होती. त्यानंतर कोणत्याही सरकारने त्यांना हात लावायची हिंमत केली नव्हती.
सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना मुंबईत वानखेडे स्टेडियम वर असलेली क्रिकेटची धावपट्टी उघडून टाका असे शिवसेना कार्यकर्त्यांना आदेश बाळासाहेबांनी दिले होते. त्याप्रमाणे धावपट्टीचे नुकसान देखील केले गेले होते. मात्र तेव्हाही बाळासाहेबांना हात लावला गेला नव्हता. मात्र ती हिंमत केली एका काळाचे बाळासाहेबांचे निष्ठावंत शिवसैनिक असलेल्या आणि नंतर त्यांचे कट्टर विरोधक झालेल्या छगन भुजबळांनी माझ्या आठवणीप्रमाणे २००० सालच्या जुलै महिन्यातील ही घटना होती. त्याआधी १९९२ मध्ये मुंबईत झालेल्या धार्मिक दंगलींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोग नेमला होता. या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला त्यावेळी महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेत आले होते.
या अहवालात दंगली बाबत बाळासाहेबांवरही दोषारोप करण्यात आला होता. दैनिक सामनामधील एक लेख प्रक्षोभक असल्यामुळे दंगल भडकली अशा प्रकारचा आरोप ठेवण्यात आला होता. मात्र शिवसेना भाजप युती सरकारने तो अहवाल दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवला होता. मग ज्यावेळी न्यायालयाने आदेश दिले, त्यावेळी १९९८ च्या पावसाळी अधिवेशनात शेवटी शेवटी हा अहवाल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ठेवला आणि हा अहवाल आम्ही फेटाळत असल्याचेही सरकारने जाहीर केले होते. त्यावर सभागृहात बराच गदारोळही झाला होता.
नंतर १९९९ मध्ये महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री झाले. बाळासाहेबांवर असलेल्या रागामुळे त्यांनी तो अहवाल उकरून काढला आणि त्यावर आपण कारवाई करणार असे त्यांनी जाहीर केले. त्यानंतर बाळासाहेबांना अटक करणार असे देखील भुजबळ यांनी जाहीर केले होते. त्याच्या उत्तरात मला अटक केली तर उभा महाराष्ट्र पेटल असा इशारा बाळासाहेबांनी दिला होता. २००० च्या जुलै महिन्यात नित्याप्रमाणे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू झाले. त्यावेळी मी दैनिक गावकरीसाठी विधानपरिषद सभागृहाचे वृत्तसंकलन करण्यासाठी नियमित मुंबईला जात असे. पहिला आठवडा तसा शांततेतच पार पडला होता.
त्यावेळी काही फारशी गडबड झाली नव्हती. त्या आठवड्यात सर्वसाधारणपणे सरकारी विधेयके, पुरवणी मागण्या या सभागृहात मांडण्यात आल्या. सरकारी कामकाज बऱ्यापैकी मार्गी लागले होते.असे करतच पहिला आठवडा संपला. दुसऱ्या आठवड्याचे कामकाज नित्याप्रमाणे सोमवारी म्हणजे २४ जुलैला सुरू झाले. सोमवारी कामकाज सुरू झाल्यावर या आठवड्यात काहीतरी गडबड होणार असे संकेत आम्हा पत्रकारांना मिळत होते. मात्र सोमवारचा दिवस शांततेत पडला. मंगळवारी २५ जुलैला सकाळी दहा वाजता विधान परिषद सभागृहाची विशेष बैठक होऊन त्या बैठकीत माहितीचा अधिकार कायद्यावर चर्चा होणार होती. आणि नंतर दुपारी एक पासून नियमित कामकाज सुरू होणार होते. माहितीचा अधिकार विधेयकावरील चर्चा फारशी महत्त्वाची वाटली नसल्यामुळे मी थोडे उशिराच सभागृहात जायचे ठरवले होते. त्या अधिवेशनसाठी मी मुंबईत आकाशवाणी आमदार निवासात खोली घेऊन थांबलो होतो.
नेहमीप्रमाणे सकाळी तयार झालो आणि नाश्ता आटोपून साधारणपणे अकराच्या सुमारास विधान भवनाकडे जायला निघालो. आकाशवाणी आमदार निवासातून निघाल्यावर मधल्या रस्त्याने मंत्रालयाच्या बाजूने जाऊन रस्ता ओलांडला आणि नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बाजूने असलेले बॅरिकेड्स ओलांडून विधानभवनाकडे निघालो. दररोज हे बॉरिकेड्स ओलांडल्यावर तिथे फुटपाथवर बरेच विक्रेते बसलेले दिसायचे. थोडे पुढे गेले की एक चहा आणि भज्यांची टपरी देखील दिसायची. मात्र त्या दिवशी तिथे एकही विक्रेता किंमत टपरीवाला दिसत नव्हता. सारे कसे शांत शांत दिसत होते.
तितक्यात माझ्याच मागोमाग आकाशवाणीसाठी साप्ताहिक समालोचन लिहिणारे ज्येष्ठ पत्रकार आबा मुळे आले. त्यांनी आवाज दिल्यामुळे मी थांबलो आणि मग बोलतच पुढे निघालो. मी भेटताच त्यांनी मला माहिती दिली, “पाठक मला मिळालेल्या माहितीनुसार बाळासाहेब ठाकरे यांना नुकतीच अटक झाली आहे आणि त्यांना न्यायालयात देण्यात येत आहे.” ही बातमी कळताच मी काहीसा दचकलो. आता अधिवेशनाचे काय होणार आणि मुंबईसह महाराष्ट्रात काय गोंधळ होणार हा विचार डोक्यात सुरू असतानाच मी विधान भवनात पोहोचलो. प्रवेशद्वारावर रोज भेटणारच सुरक्षारक्षक होते. नेहमीच जात असल्यामुळे ते सर्वच ओळखीचे झाले होते.
त्यामुळे ते कधीच ओळखपत्र मागत नसत. मात्र त्या दिवशी त्यांनी आवर्जून ओळखपत्र मागितले. सिक्युरिटी चेक आटोपून मी दुसऱ्या मजल्यावरच्या विधान परिषद प्रेस गॅलरीत पोहोचलो. तो आत मध्ये सभागृहात जोरदार वादावादी सुरू असल्याचे चित्र दिसले. सभागृहात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद नवलकर आणि दिवाकर रावते, तसेच शिशिर शिंदे, अरविंद सावंत हे सर्वच आपले आसन सोडून वेलमध्ये धावले होते, आणि माहितीच्या अधिकार कायद्यावर आम्ही चर्चा करतो आहोत आणि आम्हाला माहिती दिली जात नाही, आम्ही फोन लावतो आहोत पण फोनच्या लाईन्स बंद आहेत, हा काय प्रकार आहे म्हणून आरडाओरड करत होते.
बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक झाली ही माहिती सभागृहाला का दिली जात नाही, म्हणून त्यांचा गोंधळ चालू होता. थोड्याच वेळात त्यांच्यासोबत भाजपाचेही सदस्य आले आणि गोंधळ वाढल्यामुळे सभापती ना.स. फरांदे यांनी कामकाज तहकूब केले थोड्यावेळाने पुन्हा कामकाज सुरू झाले खरे, पण पुन्हा गोंधळ झाल्यामुळे लगेचच दुपारी एक पर्यंत कामकाज तहखूब झाले.
तोवर दुपारी बारा वाजता विधानसभेचे कामकाज सुरू झाले होते. विधानसभेत तोपर्यंत बाळासाहेबांना अटक झाली ही बातमी पोहोचलेली होतीच. कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी औचित्त्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि लगेचच गोंधळ सुरू झाला. विधानसभेतले शिवसेनेचे सदस्य इतके आक्रमक झाले की ते अध्यक्षांच्या आसनाकडे धावले आणि त्यांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोरचा पोडियम सुद्धा तोडून टाकला.
सचिवांच्या टेबलवरची कागदपत्रे देखील फेकफाक केली होती. या गोंधळात शिवसेनेचा एक विधान परिषद सदस्य देखील सभागृहात शिरल्याचे आम्हा पत्रकारांनी गॅलरीतून पाहिले. थोड्याच वेळात कामकाज तहकूब झाले. पंधरा मिनिटांनी विधानसभेचे कामकाज सुरू झाले खरे, पण गोंधळ तसाच होता. त्याच गोंधळात तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी शिवसेनेच्या बारा सदस्यांना दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा ठराव मांडला आणि अध्यक्षांनी तो आवाजी मतदानाने पारितही करून घेतला.
त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप सदस्य अधिकच आक्रमक झाले होते. शेवटी अध्यक्ष अरुण गुजराती यांनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले आणि सभागृहात मालमत्तेची तोडफोड झाली असल्यामुळे दुरुस्तीसाठी बुधवार दिवसभर कामकाज बंदच राहील अशी घोषणा केली. दुपारचा एक वाजला होता आणि विधान परिषदेचे देखील कामकाज सुरू झाले होते विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी सदस्यांनी लगेचच गोंधळ सुरू केला आणि तिथेही खुर्च्यांची फेकाफेक करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.
सभापतींच्या आसनासमोर पोहोचून दोन शिवसेना सदस्यांनी समोरच्या सचिवांच्या खुर्च्याच उचलून फेकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी सभापती ना स फरांदे हात जोडून त्यांना असे करू नका म्हणून विनावणी करताना आम्हा पत्रकारांना गॅलरीतून दिसत होते. गोंधळ प्रचंड वाढला होता, आणि सदस्य बरेच आक्रमक झाले होते. त्यामुळे फरांदे सरांनी देखील कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. मधल्या काळात शिवसेना सदस्य विधान भवनाच्या लॉबीत फिरून गृहमंत्री भुजबळांच्या नावाने जोरदार शिमगा करतांना दिसत होते.
याच दरम्यान बाळासाहेबांना न्यायालयात हजर केले आणि तिथल्या न्यायाधीशांनी त्यांना अटक करण्यात येऊ नये, कोणताही गुन्हा दिसत नाही असे सांगून ताबडतोब सोडून देण्याचे निर्देश दिले, अशी बातमी विधानभवनात आली. लगेचच शिवसेना सदस्यांचा जल्लोष सुरू झाला. असे असले तरी बाळासाहेबांना अटक केल्याबद्दल महाराष्ट्रभर गोंधळ होणार हे चित्र स्पष्ट दिसत होते. मी लगेचच विधानभवनातूनच एखाद्या फोनवरून नागपुरात घरी फोन लावावा म्हणून प्रयत्न केले. मात्र त्या दिवशी सरकारनेच सर्व फोन लाईन्स बंद करून ठेवल्या होत्या अशी माहिती मिळाली.
मग लगेचच आम्ही आमचे मित्र असलेले तत्कालीन कामगार मंत्री हुसेन दलवाई यांच्या मोबाईल फोनवरूनही फोन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मोबाईलच्या लाईन्सही बंद होत्या. त्यामुळे घरी संपर्क साधणे शक्य नव्हते. दुपारी थोडा गोंधळ कमी झाल्यावर आम्ही तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या आमदारांच्या कॅन्टीनमध्ये दुपारी जेवणासाठी गेलो. तिथे शिवसेनेच्या विधान परिषद सदस्य नीला देसाई आणि उन्मेशा पवार या भेटल्या. त्या नुकत्याच माजगाव कोर्टातून परत आल्या होत्या. मग बाळासाहेबांना महापौर बंगल्यात कशी अटक झाली आणि तिथून कोर्टात हजर करून त्यांना सोडून देईपर्यंत काय काय घडले,
याचा सर्व वृत्तांत आम्हा काही पत्रकारांना सोबत भोजन घेताना त्यांनी ऐकवला. बाळासाहेब लगेचच सुटले म्हणून आम्हा सर्वांना त्यांनी सक्तीने गोड खायला लावले होते. त्यादिवशी दिवसभर तणावाचेच वातावरण होते. आम्हाला विधानभवनात झालेल्या गोंधळाच्याच बातम्या पाठवण्याचे काम होते. ते करून आम्ही संध्याकाळी पाचपर्यंत मोकळे झालो आणि रात्री काय होते ते बघत थांबलो. बुधवारी विधानसभेचे कामकाज तर बंदच होते. मात्र विधान परिषदेचे कामकाज होणार होते. त्या कामकाजातही गोंधळ होणार हे उघड होते. त्या दिवशीच्या कामकाजात सभागृहातून निवृत्त होणाऱ्या काही सदस्यांना निरोप देण्याचा कार्यक्रमही निश्चित केला होता.तो गोंधळात होऊ नये म्हणून सभापती फरांदे यांनी कामकाज सुरू होताच आधी मी निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांना निरोप देण्याचा प्रस्ताव चर्चेला घेतो आहे,
तो आटोपल्यानंतर आपण इतर कामकाज करू असे सुचवले. त्यानुसार निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांचा निरोपाचा कार्यक्रम आणि सर्व भाषणे पार पडली. प्रथेप्रमाणे थोडा वेळ कामकाज तहकूब झाले. पुन्हा कामकाज सुरू होताच आतापर्यंत शांत असलेले शिवसेना सदस्य पुन्हा आक्रमक झाले. त्यांनी लगेचच गोंधळ घालायला सुरुवात केली. दरम्यान सभापतींनी प्रश्नोत्तरे पुकारली होती. मात्र एकही प्रश्न न पुकारला जाता गोंधळामुळे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. गुरुवारी कामकाज सुरू होताच याच आठवड्यात अधिवेशन गुंडाळण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे अशी बातमी आली.
तोवर विधानसभेत विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी निलंबित केलेल्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करावे अशी मागणी केली. मात्र ती मान्य न झाल्यामुळे पुन्हा गोंधळ झाला. शेवटी विरोधकांनी संपूर्ण अधिवेशनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि सर्वांनीच सभागृह सोडले होते. गुरुवारी विधानपरिषदेचे कामकाज तसेच शांततेत पार पडले. मात्र कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत कामकाज या आठवड्यात संपवावे असा प्रस्ताव आला तेव्हा विरोधकांनी विरोध केला. हा प्रस्ताव सभागृहात मांडून सभागृहाची मंजूरी घेणे आवश्यक असते विधानसभेत हा प्रस्ताव सहज मंजूर झाला असता, मात्र विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते नितीन गडकरी यांनी आम्ही प्रस्ताव संमत होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली. विधान परिषदेत सत्ताधारी पक्ष अल्पमतात होता. त्यामुळे त्यांनी बॅकफूट वर जाऊन विधानसभेचे कामकाज याच आठवड्यात शुक्रवारी आटोपावे मात्र विधान परिषदेचे कामकाज पुढचा आठवडा सुरू राहील अशी भूमिका घेतली. त्याला विरोधी पक्षांनी सहमती दर्शवली आणि तसा ठराव दोन्ही सभागृहात पारितही झाला. शुक्रवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू झाले. तेव्हा विरोधी पक्ष सभागृहात कोणीही नव्हता.
त्याच दरम्यान राज्य सरकारने वीज दरवाढीची घोषणा केली होती. या अधिवेशनात त्यावर चर्चा होईल असे सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांनाही वाटत होते. मात्र आज अधिवेशन गुंडाळले जाणार आणि या प्रकरणात काहीच निर्णय नाही, असा मुद्दा सत्ताधारी पक्षातीलच सदस्यांनी मांडला आणि सत्ताधाऱ्यांमधील अर्ध्यापेक्षा अधिक सदस्यांनी चक्क विरोधी पक्षासारखेच गोंधळ करत सभागृहात वेलमध्ये धाव घेतली.
वीज तर वाढ कमी करा, अन्यथा आम्हाला मतदारसंघात तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही अशी भूमिका या आमदारांनी घेतली. त्यामुळे त्या दिवशी देखील सर्व कामकाज गोंधळातच उरकले गेले होते. त्या दिवशी विधानसभेचे तर सुप वाजले मात्र विधान परिषद पुढे आठवडाभर सुरू राहणार होती.
विधानसभेचे कामकाज संपले, पण विधान परिषदेचे पुढे आठवडाभर चालू राहिले. असा प्रसंग माझ्या आठवणीत पहिल्यांदा आणि शेवटलाच घडला होता, आणि हे सर्व बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे घडले होते. या गोष्टीला आता २५ वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र या सर्व आठवणी आजही ताज्या आहेत.
