ओबीसी मंत्री विजय वडेडट्टीवार व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुसती वाहवा मिळवत मागासवर्ग आयोगासाठी ४५० कोटींची घोषणा केली.
वास्तवात फक्त साडेचार कोटी दिले. पण ते खर्च करण्याचे आदेश ही आयोगाला मिळाले नाहीत. ना ॲाफीस ना पुर्णवेळ सचिव. आणि आयोगाचे संशोधक सोलापूरात आणि आयोग पुण्यात.
वडेट्टीवारांनी टक्केवारीसाठी “फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं” अशी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची अवस्था केलीये.
ओबीसींच्या नावावर मंत्रीपद भूषवतात आणि प्रस्थापितांसाठी पोपटपंछी करतात.
आता तर हद्दच झाली उद्याच्या १७ जानेवारीला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी आहे. आणि त्या करिता उद्धव सरकारने आयोगाला अंतिरम अहवाल मागितला होता.
पण आयोगाचे कामच सुरू नाही झाले तर अहवाल कसा देणार? आणि म्हणूनच दिशाभूल करण्यासाठी लगबगीने वडेट्टीवारांनी तीन महिन्याची मुदत न्यायालयाला मागणार,असे जाहीर केले.
याचा अर्थ महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या निवडणूकात ओबीसींना राजकीय आरक्षण राहणार नाही.
आणि प्रस्थापित ओबीसींच्या राजकीय हक्कावरती डल्ला मारणार.
म्हणून मी समस्त ओबीसी बांधवांना आव्हान करतो की तुमच्या नावावरती लालदिवा मिळवणारे आणि आपल्यालच फसवणाऱ्या ओबीसी मंत्र्यांना जिथे भेटेल तिथे गाठा आणि जाब विचारा… असे पडळकर यांनी आव्हान केले
