कोविड काळातील लाईट बिल माफ करा.
वंचित बहुजन आघाडीचे सांगली जिल्हयाचे अधीक्षक अभियंता यांना निवेदन…
सांगली
लॉकडाऊनमुळे लोकांचे व्यापार व्यवसाय बंद होते अजूनही व्यापार व्यवसाय सुरळीत झाले नाहीत तरी सरकारची जबाबदारी आहे की, लोकांच्या हिताचे निर्णय झाले पाहिजे, लोकांनी निवडलेले लोकप्रतिनिधी हे लोकांचे नोकर आहेत. जो सावकारी पद्धतीने ६ महिन्याला १२% व्याज लावले जाते त्याला इथले स्थानिक आमदार असतील इतर नेते असतील हे लोकांना आम्ही टप्पे पाडून देतो लाईट बिल तुम्ही दमदमाने भरा असे सांगून जी दिशाभूल आज होत आहे. टप्पे पाडून दिले तरी जाचक जे व्याज लावलं जातं आहे ते लाईट बिल भरून आता घर विकायची वेळ येईल की काय अशी परिस्थिती आहे. १-१०० युनिट लाईट बिल चा खूप जाचक आहे त्यामध्ये वहन कर, वीज शुल्क आणि विविध कराच्या माध्यमातून २० रुपये युनिट वीज बिल पडत आहे. रब्बीची, उसाची पेरणी होती तेव्हा शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात आले.शेतकऱ्याला लाईट बिल माफ आहे असं सांगणाऱ्या ऊर्जामंत्री सालगडी, घरगडी आहेत का?
असा सवाल सांगली जिल्हा निरीक्षक संतोष सुर्यवंशी या केला. यावेळी सांगली जिल्हाध्यक्ष (दक्षिण) महावीर कांबळे, (उत्तर) जिल्हाध्यक्ष राजेश गायगवाले, उमरफारूक ककमरी, संजय कांबळे, वसंत भोसले, अनिल अंकलखोपे, गौतम लोटे, अनिल मोरे, विशाल धेंडे, सनी गायकवाड, अनिल कांबळे, सतिश शिकलगार, सुमेध माने, राजू मुलाणी, मधुकर कोलप, दत्ता आठवले, अमोल साबळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
