आटपाडी पंचायत समितीतील दोन अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करन्याचे राज्य महिती आयोगाचा आदेश….
ग्रामविस्तार अधिकारी व ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई
आटपाडी प्रतिनिधी
आटपाडी पंचायत समितीतीत कार्यरत असणारे ग्रामविस्तार अधिकारी व ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावरती राज्य माहिती आयोगाने शिस्तभांगची कारवाई करावी असा जिल्हा परिषद सांगली च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आदेश दिला आहे.
राज्य माहिती आयोगा पुणे खंडपीठ चे समीर सहाय यांनी दिनांक 29 जून रोजी हा आदेश केला आहे या कारवाईमुळे अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची तालुक्यात खुमासदार चर्चा रंगली आहे.
पंचायत समितीतून नागरिकांना विविध योजना मिळतात. तालुक्यातील गावच्या विकासाची कामे याच पंचायत समितीतून मंजूर होतात. पंचायत समितीमध्ये कामाची मागणी केली जाते.परंतु कोणत्या विभागात काय चालू आहे हे खुद्द गट विकास अधिकाऱ्यांनाच माहिती नाही. त्यामुळे अनेक विभागातून नागरिकांची हेळसांड होत आहे. हे अनेक वेळा निदर्शनाला येऊन सुद्धा त्याकडे गट विकास अधिकारी मनोज भोसले जाणून-बुजून दुर्लक्ष करीत आहे.
यामध्ये शिक्षण विभाग, बांधकाम विभाग , पशुसंवर्धन विभाग , आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, छोटे पाटबंधारे, माहिला बालकल्याण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कृषी विभाग,ग्रामपंचायत विभाग असे विभाग असून या विभागावरील नियंत्रण गट विकास अधिकारी यांचे असते. परंतु तालुक्यातील गटविकास अधिकारी मनोज भोसले यांचे वरील संपूर्ण खात्याकडे दुर्लक्ष असल्याचे निदर्शनाला येत आहे. त्यातीलच एक भाग म्हणजे शेटफळे येथील ग्रामविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे राज्य माहिती आयुक्त पुणे खंडपीठाने आदेश दिले आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की शेटफळे गावचे अशोक पवार यांनी माहितीच्या अधिकारीखाली माहिती मागवली होती. परंतु माहिती देण्यास ग्रामसेवक व विस्तार अधिकारी यांनी टाळाटाळ केली. याबाबत पुणे येथे सुनावणी झाली .त्यामध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत दुसऱ्या अपिलाच्या वेळी सुनावणीस आयोगासमोर संबंधित अधिकारी उपस्थित न राहिल्याने राज्य माहिती आयुक्त पुणे खंडपीठ यांनी सांगली चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सदर अधिकाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे आदेश दिले आहेत.
अशोक पवार यांनी ग्रामपंचायतीची माहिती मिळावी म्हणून पंचायत समितीकडे अर्ज केला होता. या अर्जावर कक्ष अधिकारी सतीश कदम यांनी कारवाई करत तो अर्ज शेटफळे ग्रामसेवक कल्लप्पा सनदी यांच्याकडे वर्ग केला होता .मात्र पंचायत समिती अधिकारी यांनी वेळेत अर्जावर कारवाई केलेली नव्हती. व शेटफळे ग्रामपंचायत सेवक यांनी सुद्धा अर्जदारास माहिती उपलब्ध करून दिली नाही .
त्यामुळे अर्जदारांनी प्रथम अपील दाखल केले होते. या अपीलावरती एम. एस.बाळ प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्यासमोर 6 डिसेंबर रोजी सुनवाई ठेवण्यात आली होती. मात्र या सुनवाईला अपील अधिकारी हजर झाले नव्हते. त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त कडे द्वितीय अपील करण्यात आले होते. मात्र या अपीलाच्या सुनावनीला अधिकारी किंवा अपील अधिकारी उपस्थित नव्हते.
याबाबत नक्की विषय काय आहे हे पाहूया माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती वेळेत न देणे, माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे, माहिती अधिकार कायद्याचे पालन न करणे, या सर्व गोष्टी वारंवार होत असल्याने राज्य माहिती आयोगाने राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने राज्य शासनाने वेळोवेळी परिपत्रक काढून स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
तरीसुद्धा शासकीय कर्मचारी याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत नाही. म्हणून या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत आहे .ही कारवाई म्हणजे इतर कामचुकार अधिकाऱ्यांपुढे एक उदाहरण असणार आहे.
वरील सर्व प्रकार घडत असताना गट विकास अधिकारी मनोज भोसले यांनी कोणतेही लक्ष दिले नाही .तर बघ्याची घेतली ,म्हणजेच गट विकास अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या अंतर्गत असणाऱ्या खात्यातील अधिकाऱ्यावरील वचक संपला आहे की काय ? अशी चर्चा नागरिकात रंगली आहे.
चौकट – पंचायत समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व खात्यावर गट विकास अधिकारी यांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. परंतु दोन अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होते. याचा अर्थ गट विकास अधिकारी यांचे पंचायत समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याच खात्यावरती लक्ष नाही. तरी पुढील काळात गटविकास अधिकाऱ्यांनी सर्व खात्यावरती लक्ष देण्याची गरज आहे.
फोटो पंचायत समिती आटपाडी
