मानदेशातील कॉरिडॉर एमआयडीसी बचावासाठी आ. गोपीचंद पडळकरांना निवेदन

आटपाडी (प्रतिनिधी)

आटपाडी,जत,पंढरपुर,माळशिरससह माण -खटाव या तालुक्यासाठी म्हसवड येथे मुंबई-बंगळूर कॉरिडॉर धर्तीवर गेल्या महिन्यातच तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या केंद्रीय एमआयडीसीची ऊभारणी आदेशास स्थगिती देऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माणचे आमदार जयकुमार गोरे यांचे सोबत भेट घेत असल्याचे आस्वासन आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी दिले.

माणदेश म्हसवड कॉरिडॉर एमआयडीसी बचाव संघर्ष समिती तर्फे म्हसवड पालिकेचे माजी नगराध्यक्ष भगतसिंह विरकर व डॉ.प्रमोद गावडे यांनी आमदार पडळकर यांची झरे (ता.आटपाडी ) येथे भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिल्या नंतर त्यांनी वरील आस्वासन दिले.

माण तालुक्यातील म्हसवड येथे सुमारे आठ हजार एकर क्षेत्रातील कॉरिडॉर एमआयडीसीसाठी राज्यातील तत्कालीन महाआघाडी सरकारने २२ जूनला अधिसूचना काढून मंजुरी दिली होती. राज्यातील सत्तापालटानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाआघाडीच्या सरकारच्या गेल्या महिन्यातील विविध विकासकामांसह अन्य सुमारे १६० विषयांचे मंजूर केलेल्या आदेशास स्थगिती देत त्यामधील अनेक आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असुन या सर्व आदेश परिपत्रक यांच्या फाईल्स राज्यपालांनी स्वत:कडे नुकत्याच मागवून घेतल्या आहेत.

तत्पर्वी म्हसवड येथील मंजूर कॉरिडॉर एमआयडीसी मंजुरीचाही आदेश रद्द झाल्याचा फायदा घेत या नियोजित एमआयडीसीसाठी जागाच उपलब्ध होत नसल्याची दिशाभूल करणारी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिली गेली.
त्यामुळे म्हसवड येथील एमआयडीसी साठी जागाच उपलब्ध होत नसल्याची कारणे सांगत सातारा-कोरेगाव येथे कॉरिडॉर एमआयडीसी उभारली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्रीयमंत्री निर्मला सीताराम यांच्याशी नुकत्याच झालेल्या कॉरिडॉर एमआयडीसी संदर्भातील ऑनलाइन बैठकीत दिली.

त्यामुळे म्हसवड येथील मंजूर एमआयडीसी नामंजूर करून अन्यत्र जागाच उपलब्ध होत नसल्याची कारणे सांगून सातारा -कोरेगाव भागात ती स्थलांतरित करू नये, या निवेदनाद्वारे ‘माण देश मुंबई – बंगळूर म्हसवड कॉरिडॉर एमआयडीसी बचाव संघर्ष समिती’च्या वतीने निमंत्रक धनंजय ओंबासे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना मंत्रालयात भेटून मागणी केली.
निवेदनातील आशय पाहिल्यावर एमआयडीसीबाबत समितीसमवेत तातडीने बैठकीचे नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सहायक सचिव सूर्यकांत पाटील यांना दिल्याची माहिती ओंबासे यांनी दिली.

जिल्ह्यातील कायम दुष्काळी माण तालुक्यातील म्हसवड येथील प्रस्तावित एमआयडीसीचा साताऱ्यासह सोलापूर व सांगली जिल्ह्यांच्या पाच ते १२ किलोमीटर अंतरावरील तीन जिल्ह्यांतील आटपाडी जत,सांगोला,माळशिरस पंढरपुर यासह माण -खटाव तालुक्यातील लाखो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार व नोकरीची संधी मिळणार आहे.
प्रस्तावित एमआयडीसीलगतच सातारा -म्हसवड-लातूर व सातारा-म्हसवड-सोलापूर असे सुसज्ज असे केंद्रीय रस्ते बांधणी नुकतीत केली असन हे रस्ते एमआयडीसी साठी उपलब्ध आहेत. पुणे-बंगळूर हा नवीन मंजूर केंद्रीय महामार्ग केंद्रीय रस्ते मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकताच मंजूर केला आहे. पुणे,फलटण,दहिवडी मायणी विटा सांगली मार्गे बंगळूर असा हा मार्ग आहे व हा मार्ग एमआयडीसीपासून २५ किलोमीटर अंतरावर आहे.तसेच सोलापूर-पुणे व नगर हा केंद्रीय महामार्गही २५ किलोमीटर अंतरावरच आहे.
फलटण-पंढरपूर रेल्वे मार्गातील प्रस्तावित मंजूर रेल्वे स्टेशनलगतच्या माळशिरस तालुक्यातील जळुबाई घाटाखाली एमआयडीसीपासून सहा किलोमीटर अंतरावर होणार आहे. लोहमार्गासाठी यापूर्वीच भूसंपादन झाले आहे.

माण तालुक्यात उरमोडीचे पाणी आले आहे. प्रस्तावित मंजूर जिहे-कठापूर प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्‍प्यात आहे. त्याचेही पाणी उपलब्ध होणार आहे. नीरा उजवा कालवा एमआयडीसीपासून १३ किलोमीटरवर माळशिरस तालुक्यात आहे. मुबलक कमी किमतीत जमीन,सुसज्ज रस्ते, सोलर व पवन ऊर्जा विज प्रकल्पामुळे मुबलक स्थानिक पातळीवर विज, पाणी व मुबलक संख्येने बेरोजगार मनुष्यबळ इत्यादी एमआयडीसीसाठी गरजेच्या सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. सातारा, सांगली, सोलापूर या दुष्काळी तालुक्यांतील बेरोजगारांना रोजगारासह उद्योग उभारण्याची संधी होणार असल्याने गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने मंजूर केलेली एमआयडीसी सातारा-कोरेगाव येथे स्थलांतरित करू नये, अशी विनंती निवेदनात केली आहे.

आठ हजार एकरांवर महाप्रकल्प शक्य

प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी सुमारे आठ हजार एकर क्षेत्र आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी संबंधित म्हसवड, मासाळवाडी व धुळदेव या महसुली गावांतील एकत्रित सुमारे ७०० एकर जमिनीचे क्षेत्र सरकारी मालकीचे आहे. उर्वरित क्षेत्र मुरमाड, खडकाळ व सपाट भूभाग नापिक आहे. शासनास सातारा-कोरेगाव येथील जमिनीच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत जमिनी उपलब्ध होणार आहेत. संबंधित शेतकरीही प्रकल्पास जमीन देण्यास इच्छुक आहेत. प्रकल्पास विरोध नाही. भविष्यात आणखी जमिनीची आवश्यकता भासल्यास संबंधित शेतकरी आणखी जमीन उपलब्ध करून देण्यास तयार आहेत. प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी विजेची गरजही स्थानिक पातळीवर भागू शकते. माण तालुक्यातच म्हसवडलगत तीन सोलर वीजनिर्मिती कार्यान्वित आहेत. तालुक्यातील डोंगरमाथ्यावर सुमारे दोन हजार वीजनिर्मितीचा पवनचक्की प्रकल्प कार्यान्वित असल्याने वीज टंचाईची समस्या नाही.

चौकट

माण देशातील मंजूर कॉरिडॉर एमआयडीसी नामंजूर करून कोणी सातारा-कोरेगाव येथे स्थलांतरित केल्यास मुंबई-ठाणेस्थित माणदेशवासीयांयह माण-खटाव, माळशिरस, आटपाडी, सांगोला यालगतच्या तालुक्यांतील बेरोजगार युवकांसह ग्रामस्थांचे आंदोलन करू.