पोलीस भरतीच्या नियमांमध्ये बदल करावा अन्यथा बहुजन विद्यार्थ्यावर अन्याय होईल -आम. गोपीचंद पडळकर
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी
राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमूळे पोलीस भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण पोलीस भरतीत घातलेल्या नॉन क्रिमिलेअर सर्टीफिकेट सादर करण्यासंदर्भाततील अटीमुळे विद्यार्थ्यांचे नूकसान होण्याची शक्यता आहे
याबाबत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार इतर मागास, भटक्या विमुक्त जमाती, जाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उत्तीर्ण उमेदवारांना दि. १ एप्रील २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या वित्तीय वर्षातील नॉन क्रिमिलेअर सर्टीफिकेट सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे.या एका विशिष्ट काळातील प्रमाणपत्र सादर करणे, अनेक उमेदवारांसाठी अशक्य आहे, त्यामुळे त्यांचे नुकसान होऊ शकते, असे गोपीचंद पडळकर मत आहे
तब्बल ११ हजार ४४३ पदे भरली जाणार आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांची रिक्त असलेली १०० टक्के पदं भरण्याला मान्यता दिली आहे. राज्यातील पोलीस खात्यामध्ये पोलीस शिपाई संवर्गामध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक आणि सशस्त्र पोलीस शिपाई या पदांसाठी हि भरती होणार आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रातील पदे वगळता इतर ५० टक्के पदे भरण्यास राज्य शासनाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पोलीस भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पण, या जीआर मधील एका अटीवर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आक्षेप घेत आहे.
सदर जीआरमध्ये घातलेल्या अटीनुसार उमेदवारांना दि. १ एप्रील २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या वित्तीय वर्षातील नॉन क्रिमिलेअर सर्टीफिकेट सादर करावे लागणार आहे, पण अनेक विद्यार्थ्यांना दिलेल्या काळातील प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे त्यांचे नुकसान होऊ शकते.
तरी नुकसान टाळण्यासाठी अट शिथिल करावी, अशी मागणी गोपीचंद पडळकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे.
