माझंही मत…;महिला आहे म्हणून संधी नाकारली जाणे चुकीचेच.;ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत
!!जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.महाराष्ट्रातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि विद्यमान गृह सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी दिल्ली येथे झालेल्या महिला शासकीय अधिकारी साहित्य संमेलनात एका मुलाखतीत आपल्या करिअरमध्ये एकाच एका मंत्राकडून माझ्या खात्याला महिला सचिव नको म्हणून नाकारण्यात आले असल्याचा आरोप केला आहे.
विशेष म्हणजे हा प्रकार २०२३ मध्ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या संयुक्त मंत्रिमंडळाचे सरकार असताना झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता एका महिला अधिकाऱ्यावर संशय घेणारा हा मंत्री कोण यावर राजकीय वर्तुळात खल सुरू झाले आहेत. आज२१व्या शतकात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सर्वच क्षेत्रात कार्यरत झालेल्या दिसत आहेत. देशाचे एका महिलेने नेतृत्व करण्याची घटना आजपासून साठ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९६६ मध्ये घडली होती इंदिरा गांधी यांनी देशाला तब्बल अकरा वर्ष आणि मग पुन्हा चार वर्ष असे नेतृत्व दिले होते.
त्या काळात त्या आयर्न लेडी म्हणून ओळखल्या गेल्या होत्या. फक्त इंदिराजीच नाही तर राष्ट्रपती, विरोधी पक्षनेत्या, लोकसभा अध्यक्ष अशा विविध पदांवर महिला कार्यरत झाल्या आणि त्या यशस्वी देखील झालेल्या आहेत. प्रशासनात देखील अनेक महिला अत्युच्च पदावर जाऊन आपले कर्तृत्व दाखवत आहेतच. शिक्षण क्षेत्रात देखील कुलगुरू, शिक्षण सचिव, शिक्षण मंत्री अशी विविध पदे महिलांनी भूषविली असून आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. अशावेळी एका पुरुष मंत्र्याने मला माझ्या खात्यात महिला सचिव नको असे म्हणणे हा समस्त कर्तृत्ववान महिलांचा अपमानच आहे असे म्हणावे लागेल. राजकारण प्रशासन आणि शिक्षणच नाही, तर लष्करात देखील आता महिला सक्रिय झाल्या आहेत. संशोधन क्षेत्राचे देखील त्या नेतृत्व करत आहेत.
इतकेच काय तर अंतराळात जाण्यासाठी सुद्धा त्या सज्ज झालेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे पुरुषी मानसिकतेचे दर्शन कुठेतरी सर्वांनाच खटकणारे आहे. अर्थात असे प्रकार प्रथमच घडले असे नाही यापूर्वी महाराष्ट्रात देखील सर्वदृष्ट्या लायक असूनही त्या फक्त महिला आहेत म्हणून दोन महिला सनदी अधिकाऱ्यांना राज्याच्या मुख्य सचिव पदापासून दूर ठेवण्यात आले होते. त्यावर त्यावेळी बरीच चर्चा देखील घडली होती. अर्थात तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही आणि आपलाच अजेंडा राबवला होता. असे महिलांवर लायक असताना देखील अन्याय करणारे बरेच प्रकार घडले आहेत. महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे म्हणून राजीव गांधी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले. मात्र तिथे काय झाले, तर विद्यमान राजकारणी नेत्यांनी आपल्याच बायकांना उमेदवारी दिली आणि निवडून देखील आणले.
त्या निवडून आल्यावर पुढील पाच वर्ष त्या महिला पदाधिकारी घरीच चूल आणि मूल सांभाळत होत्या आणि त्यांचे नवरेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जाऊन कारभार सांभाळत होते. फक्त फायलींवर सह्या करायला नगर परिषदेचा चपराशी किंवा एखादा वरिष्ठ कारकून फायली घेऊन घरी जात असे आणि नगराध्यक्षांच्या सह्या घेत असे. हा देखील महिला सक्षमीकरणावर आणि नेतृत्वावर अविश्वास दाखवण्याचा प्रकार होता असे म्हणता येईल. असा अविश्वास दाखवण्याचे प्रकार अनेकदा बघायला मिळतात. मला आठवते महाराष्ट्रातले एक विख्यात विधिज्ञ सुरुवातीच्या काळात नागपुरात वकिली करत होते. त्यांची पत्नी देखील त्यांच्यासारखी एल एल बी झालेली होती.
अनेकांनी त्यांना सुचवले की आता पत्नीला देखील हायकोर्ट प्रॅक्टिस करू द्या. त्यावेळी त्यांचे उत्तर होते “शेवटी या लेडी लॉयर्स बाथरूम मध्ये येतात आणि डब्बा खाऊन घरी जातात.” मात्र त्याचवेळी अनेक महिला वकील न्यायालयात आपला दरारा निर्माण करत होत्या याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत होते. नागपुरातीलच एक प्रसिद्ध साहित्यिकांच्या पत्नी देखील त्यांच्याच सारख्या मराठी साहित्यात एमए झालेल्या होत्या. हे साहित्यिक प्राध्यापक जेव्हा पीएचडी झाले तेव्हा अनेकांनी आता तुमच्या पत्नीला देखील पीएचडी करू द्या असे सुचवले. मात्र यांनी मला डिलीट मिळाल्यावरच मी पत्नीला पीएचडी करू देईन असे उत्तर दिले. म्हणजे पत्नी आपल्यापेक्षा कमी शिकलेलीच असावी असा त्यांचा अहंभाव होता. अखेरपर्यंत या साहित्यिकांना डिलीट काही मिळाली नाही आणि त्यांच्या पत्नीला पीएचडी करता आले नाही.आता मोदी सरकारने संसद आणि विधानसभा मध्ये देखील महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र मोदींनी ज्यावेळी हे पाऊल उचलले त्यावेळी विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला. कारण एकच होते, महिला जर पुढे आल्या असत्या तर अनेक प्रस्थापित नेत्यांची दुकानदारी बंद झाली असती. त्यामुळे आता ते होऊ नये म्हणून लोकसभा आणि विधानसभेच्या सदस्यांची संख्या ३३ टक्क्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जनगणना करून मतदार संघाची पुनर्रचना केली जाणार आहे. यातून आता सक्षम महिला नेतृत्व पुढे येईल आणि या ३३ टक्के महिला पुरुषी मक्तेदारी मोडून काढतील अशी आशा करायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायम महिला सक्षमी करणावर जोर दिलेला दिसून येतो आहे. त्यांच्या काळात राज्यात पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री झाल्या. पहिल्या महिला मुख्य सचिव झाल्या आणि पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक देखील झाल्या.
प्रशासनात देखील महिलांना बरीच वरिष्ठ पदे दिली जात आहेत. त्यामुळे आता फडणवीसांच्या काळात मनीषा म्हैसकरांसारख्या महिला अधिकाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अर्थ अर्थात याला अशा प्रकारांना पुरुषी मानसिकताच खरी जबाबदार आहे, आणि त्यासाठी घरात मुला-मुलींवर लहानपणापासूनच तसे संस्कार केले जातात. घरात मुलांना कायम श्रेष्ठत्व दिले जाते आणि मुलींना तुझे काम चूल आणि मूल एवढेच आहे असे ठसवले जाते. एखाद्या मुलीने उच्च शिक्षणात करिअर करायचे ठरवले तर शेवटी काय लग्न करून स्वयंपाक करायचा आहे ना असे म्हटले जाते.
हे सर्व प्रकार मुले बघत असतात. त्यामुळे त्यांची पुरुषी मानसिकता, पुरुषी अहंगंड जोपासला जातो. मग त्यातूनच एखादा राजकारणी मंत्री झाला की माझ्या मंत्रिमंडळात किंवा माझ्या खात्यात मला महिला सचिव नको असे म्हटले जाते.म्हणूनच यासाठी बालवयापासूनच मुलगा आणि मुलगी हे एक समानच आहेत, त्यांच्यात लिंगभेद असला तरी स्त्री दुर्बळ आणि पुरुष सक्षम असे होत नाही, हा विचार रुजवावा लागणार आहे. असा विचार रुजवला गेला तरच मग असे सक्षम असतानाही महिलांना संधी नाकारण्याचे प्रकार घडणार नाहीत हे नक्की. अर्थात हे माझं मत मी म्हटलं…. तुमचं मत मांडायला तुम्ही मोकळे आहात.
