धनंजय शिंदे यांचे महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री मा. उदय सामंत यांना खुलं पत्र

*धनंजय शिंदे यांचे महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री मा. उदय सामंत यांना खुलं पत्र*

कोकणचा विकास की लोकशाहीचा विनाश?जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.रत्नागिरीतील लोटे परिसरात लक्ष्मी ऑरगॅनिक प्रकल्पाच्या विरोधात लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या भूमिपुत्रांना MIDC कडून मिळालेली अतिक्रमणाची नोटीस म्हणजे शुद्ध प्रशासकीय दहशतवाद आहे अशी जनभावना झाली आहे

. प्रकल्पाच्या घातक परिणामांवर उत्तरं देण्याऐवजी, छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाईची धमकी देऊन तुम्ही कोणता कोकण विकास साधत आहात?*प्रशासनाला आमचे काही रोकठोक प्रश्न:*१. सामान्य मराठी माणसाच्या टपऱ्याच डोळ्यात का खुपतात?ही नोटीस पान आणि चहाच्या टपऱ्या चालवणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना दिली आहे. लोटे परिसरात वर्षानुवर्षे शेकडो अतिक्रमणे असताना, फक्त प्रदूषणविरोधी आंदोलनात सक्रिय असणाऱ्यांच्याच रोजीरोटीवर हा घाला का? ही सूडबुद्धी नाही तर काय आहे?

२. निवासी क्षेत्रात ‘प्रकल्प’ आणि इंडस्ट्रियलमध्ये ‘कॉलनी’ कशी?लोटे परिसरात जिथे रहिवासी क्षेत्र (Residential Area) घोषित आहे, तिथे घातक प्रकल्प चालवले जात आहेत. दुसरीकडे, जिथे निवासी वापराला बंदी आहे, तिथे कामगारांच्या मोठ्या वस्त्या उभ्या राहू दिल्या जातात. मग नियमांचा हा सोयीस्कर वापर फक्त सर्वसामान्यांविरुद्धच का?३. PFAS रसायनांच्या धोक्यावर मौन का?स्थानिक जनता जेव्हा वैज्ञानिक आधारावर पर्यावरणाच्या विनाशाबद्दल आणि ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’बद्दल प्रश्न विचारते, तेव्हा त्यांना उत्तराऐवजी जप्तीच्या धमक्या का दिल्या जातात? सरकारला लोकांच्या आरोग्यापेक्षा कंपन्यांचा नफा महत्त्वाचा वाटतो का?४. MIDC स्वतंत्र आहे की कंपन्यांची बटीक?ही नोटीस प्रशासकीय नियमाने आली आहे की लक्ष्मी ऑरगॅनिकचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी वरून आलेल्या आदेशाने? MIDC आता खासगी कंपन्यांची ‘रिकव्हरी एजंट’ झाली आहे का?५. संवाद की दडपशाही?आपण वारंवार स्वतःला कोकण सुपुत्र म्हणवता, मग स्थानिकांच्या शंका दूर करण्यासाठी सार्वजनिक सुनावणी घेण्याचे धाडस का दाखवत नाही? स्वतंत्र पर्यावरणीय ऑडिट का टाळलं जातंय?*या पत्राद्वारे आपणांस पुढील मागण्या करण्यात येत आहेत.

*१. सूडबुद्धीने काढलेल्या MIDC नोटिसा तात्काळ रद्द करा.२. आंदोलकांवरील सर्व प्रकारची प्रशासनिक दडपशाही थांबवा.३. रहिवासी क्षेत्रातील बेकायदेशीर प्रकल्प आणि औदयोगिक क्षेत्रातील मानवी वस्त्यांबाबत पारदर्शक चौकशी करा.४. आपण स्वतः यावे आणि स्थानिकांशी थेट संवाद साधावा.*शेवटचा सवाल:*उदयजी, आपण कोकणच्या जनतेचे प्रतिनिधी आहात की भांडवलदारांचे रखवालदार? आज निर्णय घ्या, तुम्ही लोकशाहीच्या बाजूने की दडपशाहीच्या?आम्हाला उत्तर हवे आहे!