*स्पष्ट आणि परखड* *गैरमुद्यांच्या राजकारणात वाया गेले संसदेचे कामकाज* ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
अखेर संसदेचे अधिवेशन काल संपले. १९ दिवसाचे अधिवेशन काहीही ठोस काम न करता संपले आहे.
१९ दिवसांचे कामकाज अक्षरशः पाण्यात गेले आहे अशी टीका काही प्रमुख वृत्तपत्रांनी केली आहे. यातील वास्तव नाकारता येत नाही. असे का घडले याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केल्यास आपल्या देशात मुद्द्यांचे राजकारण करण्याऐवजी गैरमुद्यांचे राजकारण करण्यातच सर्वांना धन्यवाद, धन्यता वाटते त्यामुळेच असे प्रकार घडतात, हा निष्कर्ष काढता येतो. हा प्रकार आजचा नाही, तर खूप जुना आहे.
त्यामुळेच आपल्या देशात अनेकदा आपणच आपले नुकसान केले आहे. अर्थात हे फक्त माझे मत नाही, तर अनेक राजकारणी आणि राजकीय विचारवंत देखील हे मत मांडतात. मला आठवते १९९८ मध्ये एकदा मुंबईहून नागपूरला येत असताना एसी टू टायर च्या डब्यात माजी खासदार जांबुवंतराव धोटे यांची भेट झाली. त्यांच्याशी गप्पा सुरू असतानाच ते म्हणाले “अविनाश, आपल्या देशात राजकारणाचे तीन तेरा वाजले याला कारण आम्ही सर्वच राजकारणी आहोत. आम्ही कधीच मुद्द्यांचे राजकारण करत नाही आणि गैरमुद्यांचे राजकारण करण्यातच आमची शक्ती वाया घालवतो. त्यामुळे कोणाचेच भले होत नाही.
आम्हाला मात्र राजकारण केल्याचा आनंद मिळत असतो.” जांबुवंतराव धोटेंचे हे म्हणणे आज अक्षरशः वास्तवात उतरते आहे, अशी परिस्थिती या अधिवेशनानंतर जाणवते आहे. वस्तूतः या १९ दिवसांमध्ये संसदेत या देशातील १४० कोटी नागरिकांसाठी खूप काही विधायक करता आले असते. मात्र विरोधकांच्या गोंधळामुळे काहीही काम होऊ शकले नाही. आजच एका वृत्तपत्राने लोकसभेतील ८५ टक्के वेळ वाया गेल्याचे नमूद केले आहे. हे जर खरे असेल तर लोकसभेत सदस्य म्हणून जाणारा जाणाऱ्या कोणालाच ते भूषणावह नाही.
१९ दिवसांचे हे अधिवेशन पूर्णतः फिरत राहिले ते राम मंदिरातील कथित चोरी, नीट परीक्षेतील पेपरफुट, आणि दिल्लीत विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेला कथित गोळीबार या तीन मुद्द्यांवरच. या तीन मुद्द्यांना बगल देऊन कोणतेही इतर काम होऊ शकले नाही. वस्तुतः हे तीन मुद्दे अगदीच दुर्लक्षण्याजोगे नव्हते, पण तितके महत्त्वाचे देखील नव्हते. याशिवाय इतर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आज देशासमोर आहेत. त्यावर या अधिवेशनांमध्ये साधक-बाधक चर्चा करता आली असती. मात्र विरोधकांनी याच मुद्द्यांवर गोंधळ घालत सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. अयोध्येतील राम मंदिरात जी काही चोरी झाली आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांनीच तिथे घोटाळे केले, ही बाब गंभीरच आहे. मात्र सरकारने त्याबाबत तातडीने पावले उचलली.
आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जात आहेत, आणि गुन्हेगारांना ताबडतोब जेरबंद देखील केले गेले आहे. भविष्यात असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी पावले देखील उचलली गेलेली आहेत. या विषयावर १९ दिवसांपैकी एक दिवस संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जर साधक बाधक चर्चा घेतली असती. विरोधकांनी इथे योग्य अशा सूचना सरकारला केल्या असत्या आणि सरकारने देखील आपण काय पावले उचलली आणि काय पावले उचलणार आहोत हे जाहीर केले असते, तर ते अधिक उचित झाले असते. मात्र आम्ही ते कधीच केले नाही. त्या मुद्द्यावर फक्त विरोधक राजकारणच करत राहिलेत. नीट परीक्षेतील पेपर फुट प्रकरणातही तसाच प्रकार घडला. इथे भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून सरकारने नवीन कायदा देखील आणला.
याशिवाय या विषयावर पुन्हा सविस्तर चर्चा करून शिक्षण पद्धतीत काय सुधारणा करता येतील या विषयावर सरकारला विरोधकांनी विधायक सूचना केल्या असत्या तर ते अधिक चांगले झाले असते. मात्र हा मुद्दा घेऊन देखील विरोधकांनी फक्त गोंधळ घातला आणि काम रोखून धरले. नीट परीक्षेतील गोंधळासाठी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा ही मागणी विरोधकांसह विद्यार्थ्यांनी देखील रेटून धरली होती. जे काही घडले ते काही प्रधानांनी घडवले नव्हते आणि त्यांनी राजीनामा दिल्यावर एका रात्रीत सुधारणा होणार नव्हत्या. तरीही आकारण प्रतिष्ठेचा मुद्दा करत तिथे कामकाज रोखून धरले गेले. त्याचबरोबर जंतर मंतर येथे तरुणाईचे आंदोलन उभे केले गेले, तिथे असामाजिक तत्त्वे देखील शिरली असा आरोप होतो आहे. त्यांनी संसदेवर हल्लाबोल करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार केला अशी बातमी आहे. मात्र त्यांच्यावर पॅलेट गणने गोळीबार केला अशी ओरड करत कामकाज रोखून धरण्याचा प्रयत्न झाला.
इतकेच काय तर विरोधक असलेल्या काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांच्या घरावरच हल्लाबोल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे वातावरण अधिकच चिघळले. इथे एका घटनेची आठवण करून द्यायची आहे. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जाहीर केली होती. सर्व विरोधी नेत्यांना तुरुंगात डांबले होते. त्यावेळी बीबीसीच्या एका वार्ताहराने इंदिरा गांधींना प्रश्न विचारला होता की आणीबाणी लावण्याची गरज का पडली? तेव्हा इंदिरा गांधींनी उत्तर दिले होते विरोधकांनी माझ्या घराला घेराव घालण्याची घोषणा केली होती.हा व्हिडिओ नुकताच व्हायरल देखील झाला होता. म्हणजेच पंतप्रधानांच्या घराला घेराव घालण्याचा प्रयत्न करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाऊ शकतो. नुसत्या धमकीवर सुद्धा राहुल गांधींच्या आजींनी देशात आणीबाणी लावली होती.
तरीही त्याचे गांभीर्य न ओळखता पोलिसांना गुंगारात देत राहुल गांधींनी पंतप्रधानांच्या घरावर हमलाबोल करणे हे कितपत योग्य होते याचाही विचार व्हायला हवा. विद्यार्थ्यांवर लाठीमार का केला गेला? खरोखरी पॅलेट गनने तरी गोळीबार झाला होता काय? लाठीमार टाळता आला असता का? या विषयावर देखील सभागृहात चर्चा करता आली असती. भविष्यात असे प्रकार कसे टाळता येतील यावर चिंतन करता आले असते. सरकारची देखील बाजू जनतेसमोर आणता आली असती. तिच्यात दम नसता तर सरकारला धारेवरही धरता आले असते.
मात्र तसे काही न करता फक्त राजीनामा द्या एवढाच आग्रह धरत गृहमंत्र्यांना बोलूनही देणार नाही अशी आक्रोशी भूमिका घेतली गेली. विशेष म्हणजे राम मंदिरातील दानपेटीची चोरी, नीट परीक्षेतील पेपरफूट प्रकरण आणि घोटाळा आणि आंदोलकांवरील लाठी मार या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा व्हायला हवी होती. तिथे राजीनामा मागून त्यासाठी कामकाज रोखून धरणे हे गैरमुद्यांचेच आंदोलन होते असे म्हणता येते. एकूणच विरोधकांनी १९ दिवसाचे संसदेचे कामकाज अक्षरशः बाया घालवले असे म्हणता येईल.
संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असते. मात्र त्याचवेळी विरोधकांनी देखील सहकार्य करणे गरजेचे असते. लोकशाही व्यवस्थेत संसदेत चर्चेतून मार्ग काढणे हे गरजेचे असते. मात्र विरोधी पक्ष चर्चा करण्यासाठी तयारच नाहीत. फक्त आपला मुद्दा पुढे रेटत तोच पूर्ण झाला पाहिजे असा आग्रह धरतात. त्यावेळी ते एक बाब विसरतात की पाच वर्षांसाठी जनतेने आपल्याला नाकारले आहे. त्यामुळे आपले काम अंकुश ठेवण्याचे आहे. कारभार चालवण्यासाठी मनमानी करण्याचे नाही. मात्र हे कोणी लक्षातच घेत नाही, हेच या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
