पुसद :- राज्यात मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असताना सध्या महाराष्ट्र मध्ये अधिराज्य गाजवणारे कॉग्रेस राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे नेत्यांनी मागिल काळात विविध ठिकाणी रस्त्यावर उतरून मुस्लिम आरक्षणाची मागणी केली होती या संदर्भात सोशल मिडियावर कॉग्रेस , राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाचे आमदारांनी विधानसभा भवनात तसेच रस्त्यावर येऊन मुस्लिम समाजाच्या खांदाला खांदा लावून मुस्लिम आरक्षणासाठी मागणी केली होती व आता काही प्रमाणात दोघ्या पक्षानी शिवसेना सोबत जावुन सत्ता स्थापना केली व मुस्लिम बांधवांना अशी अशा होती कि भाजपा सरकार असताना तेव्हा मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची अत्यंत आवश्यकता आहेत अशे काही तंज्ञानी सूचवले होते मात्र भाजपाच्या कट्टरपंथी मुळे मुस्लिम आरक्षण प्रश्न मार्गी लावण्यात आला नव्हता आता मात्र मिलीभगत सत्ता आल्याने मुस्लिम आरक्षणाचा साधा उल्लेख या काळात होताना दिसुन येत नाहीत तसेच मुस्लिम समाजाचे विविध मागणी होत असताना याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहेत तेव्हा शासनातर्फे सच्चर समिती,रंगनाथ मिश्रा समिती तसेच महाराष्ट्र शासनातर्फे डॉ. महेमुदुर्र रहेमान अश्या अनेक समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या या सर्व समित्यांनी मुस्लिम समाजातील शेवटच्या घटका पर्यंत जाऊन अतिशय अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करून समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारसी केली होती.
याचाच आधार घेत सन २०१४ मध्ये तत्कालीन कांग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने कार्यकाळ संपता संपता ५% आरक्षण घोषित करून अध्यादेश काढले होते परंतु त्यानंतर च्या निवडणुकीत युतीचे सरकार येउन सत्तांतर झाल्याने समध्यंत आरक्षण शैक्षणिक क्षेत्रात वैध असुन मागिल विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात जाहीर केले की जर पुन्हा आमच्या पक्षाची सरकार स्थापन झाली तर २०१४ च्या धर्तीवर मुस्लिम समाजाला ५% आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यात येईल यावर विश्वास ठेवून मुस्लिम समाजाने दोन्ही पक्षाला भरभरून मतदान केले. निवडणूकी नंतर कांग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने शिवसेना सोबत युती करून सत्ता स्थापन केली.
मात्र आजघडीला सरकार स्थापन होऊन जवळपास दिडवर्ष होत आले आहे तरी आता पर्यत मुस्लिम आरक्षणाचे प्रश्न बद्दल साधी मागणी पण करण्यात न आल्याने मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय स्टंट होता अशा प्रश्न मुस्लिम समाजाला पडला आहेत सध्या राज्यात तिन प्रमुख पक्षाची सत्ता असताना व मागिल काळात दिलेले आश्वासन लक्षात घेऊन मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावत मुस्लिम समाजाचा विकास साधावा नसता येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत कॉग्रेस, राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाला याचा परिणाम दिसुन येईल व मुस्लिम बांधवांनी मतदानावर बहिष्कार घालून दोन्ही पक्षाला त्यांची जागा दाखवून दिल्या शिवाय शांत बसणार नाहीत असे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ता रहेमान चव्हाण यांनी केले
