उद्यापासून शैक्षणिक वर्ष सुरु होत आहे. परंतु पालक अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. मागील वर्षीची फी भरली नसल्याने मुलांचे निकाल तर काही ठिकाणी टीसी रोखून धरले जात आहेत . काही पालकांना शाळा सोडल्याचे दाखले थेट घरी पाठवले जात आहेत. मागील वर्षी लॉकडाऊन काळात खाजगी शाळांनी खर्च बचत होऊनही फी कमी केली नाही तसेच महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या आदेशाला कोर्टात आव्हान दिले गेल्यावरच्या कोर्ट निर्णयामुळे पालकांना काहीच दिलासा मिळाला नाही . आपण सक्षम आदेश न काढता शाळांना खूप इशारे दिले परंतु शाळांनी त्याला कचर्याची टोपली दाखवत मुलांचे ऑनलाइन शिक्षण रोखत मनमानी फी वसुलीचे सर्व मार्ग अवलंबले.
दरम्यान राजस्थान सरकार विरुद्ध जोधपुर येथील खाजगी शाळा या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिनांक ३ मे रोजी दिला आहे. हा निर्णय अनेक दृष्टीने महत्वाचा आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण हक्क संबंधित महत्वाच्या मुद्यांना दुजोरा मिळाला असून फी कमी करण्याबाबतच्या मागणीला वैधता मिळाली आहे. या न्यायाल्लीन निर्णयाच्या अनुषंगाने आपण नवा आदेश काढण्याची गरज आहे .
१) लॉकडाऊन काळात बचत झाली असल्याने शाळांच्या खर्चामध्ये बचत झाली असेल असे सुप्रीम कोर्टाने मान्य करत नफेखोरी न करता शाळांनी फी मध्ये अधिकची सवलत द्यावी असे सांगितले आहे. त्यानुसार सर्व शाळांनी आपल्या मागील वर्षाच्या खर्चाचे ऑडीट करून घेऊन अतिरिक्त जमा रकमेचा परतावा पालकांना करावा असे आदेश द्यावेत. ज्याअर्थी सरकारने आरटीई राखीव जागांसाठी प्रतिपूर्ती रक्कम खर्च बचत झाल्याने ५० टक्केने कमी केली आहे त्याअर्थी अशीच बचत खाजगी शाळांची झाली असणार. त्यामुळे प्रमाणित/ ऑडीटेड ट्युशन फी सोडून इतर फी आकारली जावू नये या साठी खर्च आधारित फी आकारणीचे आदेश काढावेत.
२) फी अपुरी/न भरण्याच्या कारणास्तव मुलांना शाळामधून काढता येणार नाही. त्यांचे ऑफलाईन (प्रत्यक्ष), ओनलाईन शिक्षण बंद करता येणार नाही. ऑनलाईन शिक्षण बंद केल्याने मुलांमध्ये भेदभाव निर्माण होतो व त्यातून मुलांच्या मानसिकतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. कायद्याने शिक्षण देणे याची जबाबदारी सरकारची आहे याचे नोंद घेत आपण कृती करण्याची गरज होती. याबाबत आपणांस अनेक पालक , संघटना यांनी निवेदने दिली आहेत. मुलांच्या शिक्षण हक्काला बाधा येवू देऊ नये. बालकांना सर्व प्रकारच्या सामजिक भेद , संपत्ती यातुनच्या भेदभावा पासून संरक्षण देणे ही आपली जबाबदारी आहे. फी संदर्भातील वाद हे पालकांशी संबंधित असून त्यावर दिवाणी स्वरूपाच्या कायद्यांच्या आधारे ते सोडवावेत असे याबाबत विविध कोर्टाचे आदेश आहेत.
३) या वर्षी कोरोना प्रादुर्भाव विचारात घेऊन शालेय वर्ष कार्यकाल , अभ्यासक्रम ठरल्यानंतरच पालक शिक्षक कार्यकारी समिती तयार करावी व त्यांची मान्यता घेतल्यावरच नवीन शालेय वर्षाची फी आकारणी करावी. धर्मादाय शिक्षण संस्थाना शिक्षण व्यवसाय मुभा असणे म्हणजे सेवा न देता पैसे कमावण्याची संधी नव्हे. या काळात ऑनलाईन शिक्षणाचे विविध बोर्डासाठी पर्याय, तसेच यासाठीचे डिजिटल व्यासपीठ शिक्षण विभागाने मोफत उपलब्ध करून द्यावे.
४) बेसुमार, बेलगाम फी वाढ करू देणाऱ्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) अधिनियम २०११ यातील सुधारणा अधिनियम (२६ ऑगस्ट २०१९) मध्ये तातडीने बदल करावेत.
५) विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्याकडे जाताना ची २५ टक्के पालक एकत्र येण्याची अट काढून टाकावी . ही अट मुलभूत न्याय मिळण्याच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे.
आपण या पत्रातील मुद्यांची नोंद घेवून योग्य पावुले न उचलल्यास रस्त्यावर उतरण्यासोबत पिडीत पालकांच्या वतीने आम्ही व सर्व संबंधित घटक ‘बाल हक्क संरक्षण आयोग’ , न्यायालय आदी ठिकाणी आपल्या विरुद्ध दाद मागण्याचा हक्क बजावू याची दखल घ्यावी.
आमच्या वरील मागण्या विचारात घेऊन नवीन आदेश काढावेत असा आग्रह आम्ही या पत्राद्वारे करीत आहोत.
