राज्यातील शेतकर्यासाठी ई -पीक पहाणी अॅपच्या समस्या संपवा व पुर्वीची पीक नोंदणी प्रक्रीया कायम ठेवण्याची मागणी
पुणे येथील दत्ताञय फडतरे यांचे मुख्यमंञी उद्धव ठाकरे यांना निवेदनराज्य शासनाच्या महसूल विभागाने सातबारा उताऱ्यावर ऑनलाइन पिकाच्या नोंदणीसाठी “माझी शेती, माझा सातबारा,मीच नोंदविणार माझा पीकपेरा” उपक्रमांतर्गत महसूल विभागाने टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने स्वतंत्र मोबाइल अॅप्लिकेशन निर्मिती केली आहे १५ ऑगस्टपासून ई पीक पाहणी हे ऍप लाँच केले आहे. शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्जही दिले जाते. मात्र दोन- तीन गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी अचूक नोंदवली जात नाही, असा शेतकऱ्यांचा कायम आक्षेप होता. ही बाब लक्षात घेत आता महसूल विभागाने आपल्या पिकाची रिअल टाइम नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे.परंतू, दिड महिन्यांपासुन सर्व्हर हळू चालणे, नेटवर्क अचानक गायब होणे , आदिवासी , दुर्गम , डोंगराळ भागात नेटवर्कची समस्या कायम आहे, अनेक शेतकर्यांकडे अॅन्डराॅंईट फोन नाहीत, अॅप इंस्टाॅल करुन मोबाईल इंटरनेट सुरु असला तरी देखील इंटरनेट बंद आहे असे दाखवणे , इंटरनेट फुल रेंज असुनही अॅप न चालणे, अॅप इंस्टाॅल न होणे,दर्जाहीन पीक पहाणी अॅपच्या कटकटी वाढल्याने तसेच ऍपद्वारे नोंदणी होत नसल्याने राज्यातील शेतकर्यासाठी असणार्या ई -पीक पहाणी अॅपच्या समस्या संपवा व सर्व समस्याचे निवारण होईपर्यंत पुर्वीची पीक नोंदणी प्रक्रीया कायम ठेवण्याची मागणी पुरंदर तालुक्यातील दत्ताञय फडतरे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंञी उद्धव ठाकरे यांकडे केली आहे.
शेतकरी पिकांची माहिती भरतील, तलाठी या पिकांच्या नोंदी तपासून घेतील. यामुळे पीक पेरणीची रियल टाइम माहिती अॅप्लिकेशनमध्ये संकलित होणार आहे. तसेच ही माहिती संकलित होताना पारदर्शकता येणार आहे. पीक पाहणी नोंदणीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवल्यामुळे पीक विमा आणि पीक पाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यातही यामुळे सुलभता येईल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि मदत देणेही शक्य होईल, ई-पीक पाहणी मुळे राज्यातील पिकांचे अचूक क्षेत्र कळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक पाहणी आणि कृषी नियोजन करणे शक्य होणार आहे. ई-पीक नोंदणी प्रकल्प यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर वीस तालुक्यांत राबवण्यात आला होता. यानंतर असे उपक्रम राज्यभर राबविण्याचा शासन आदेश जारी केला आहे. शिवाय ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरिय, विभागीय ,जिल्हा स्तरिय आणि तालुका स्तरिय सनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आल्या असल्याचे शासनामार्फेत सांगण्यात आले आहे परंतू , ई-पीक पहाणी ऍप ओपन होत नसल्याने तसेच असंख्य तांत्रिक अडचणींना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागत असून अॅप गटांगळ्या खात असल्याने बहुतांश शेतकरी वैतागून ऑनलाइन पिकाची नोंदणी करण्याचा नादच सोडून देण्याच्या तयारीत आहेत
*राज्यात किती शेतकरी आहेत, किती खातेदार आहेत, किती फोटो अपलोड या ऍपमध्ये होतील त्याप्रमाणे ऍपची क्षमता बनविणे, या तांत्रिक बाबी लक्षात घेऊन निर्मिती करणे आवश्यक होते. मात्र महसूल विभागाने तसा विचार न केल्याने इ पीक पाहणी ऍपमध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे सध्याच्या परिस्थितीवरून लक्षात येत आहे अॅपद्वारे सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंदणी आवश्यक आहे. शासनाने तलाठी यांना शेतकऱ्यांच्या अर्जानूसार पीक पेऱ्याची नोंद घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
मात्र काही आठवड्यांपासुन पीक पहाणी ऍप बद्दल तांञिक समस्या असल्याने अॅप सुरळीत चालत नसल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. ई-पीक पहाणी अॅपवर नोंदणी नसल्यास पीक कर्ज, पंतप्रधान पीक विमा योजना,जंगली जनावरांनी पिकांचे नुकसान केल्यास मदत, शासनाने जाहीर केलेल्या पिकाची पीक नोंद न केल्यास आर्थिक मदत रोखली जावु नये ,अॅपची सक्ती करुन शासनाने शेतकर्यांना वेठीस धरु नये. अॅपच्या समस्या संपविण्याबरोबरच पुर्वीची पीक नोंदणी प्रक्रीया कायम ठेवण्याची मागणी फडतरे यांनी निवेदनाद्ववारे राज्यशासनाकडे केली आहे.
