चित्रपटांसाठी नवीन कायदा; मोदी सरकारने परवानगी दिली तरच रिलिज होणार चित्रपट ?
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / नाेकरी (जाॅब) सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट, व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
केंद्राने काही दिवसांपूर्वी सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ मध्ये बदल करण्यासाठी एक अधिसूचना जाहीर केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक २०२१ तयार केले आहे.
काय आहे कायदा ?
चित्रपट तयार झाल्यानंतर सीबीएफसी म्हणजे सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्डाकडे देण्यात येतो. सेन्सॉर बोर्डातले सदस्य तो चित्रपट पाहतात आणि काही गोष्टी खटकत असल्यास त्या बदलण्याचा आदेश देतात. पण त्यांनी सांगितलेले बदल जर निर्मात्यांना मान्य नसतील तर निर्माते ट्रिब्युनल कमिटीकडे जात असत. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने ट्रिब्युनल बरखास्त केले आहे आणि नवी नियम आणले आहेत. या नव्या निमयांनुसार बोर्डाने एखाद्या चित्रपटासंबंधी दिलेले प्रमाणपत्र मान्य नसेल तर निर्माते कोर्टात जाऊ शकतात. पण कोर्टाने व बोर्डाने एक प्रमाणपत्र दिल्यानंतर संबंधित चित्रपटाबद्दल काही आक्षेपार्ह शंका आल्या तर केंद्र चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रिवाईज करू शकते. केंद्राने दिलेले प्रमाणपत्र अंतिम असणार आहे.
अनेक कलाकारांना निर्णय मान्य नाहीत…
कायद्याच्या प्रास्ताविक बदलामुळे आणि सरकारच्या हस्तक्षेपाच्या शक्यतेमुळे चित्रपटसृष्टीतून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
बॉलिवूडमधील काही अभिनेते आणि निर्माते अनुराग कश्यप, हंसल मेहता, शबाना आझमी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर आणि चित्रपटसृष्टीमधील जवळपास १४०० लोकांनी मिळून या कायद्याविरोधात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला ऑनलाइन पत्र लिहिले आहे.
या नवीन बदलामुळे केंद्र सरकारला चित्रपटांसंदर्भात बदल करण्याचे हक्क प्राप्त होणार आहेत.
