कॉरिडॉर साठी रविवारी म्हसवड येथे सर्वपक्षीय मोर्चा व रास्ता रोको आंदोलन
म्हसवड:माण तालुक्यातील म्हसवड, मासाळवाडी, धुळदेव व माळशिरस तालुक्यातील गारवड येथे केंद्र सरकारने बंगरुळु-मुंबई इकोनॉमिक इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु:राज्यात सत्तांतर होताच राज्य सरकारकडून या कॉरिडॉर बाबतची पुढील कार्यवाही खुपच रेंगाळली असुन तातडीने पुर्ण करावी या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सातारा, सोलापुर व सांगली या तीन जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय हजारोंच्या संख्येने नागरिकांचा म्हसवड येथील बस्थानकानजिक रविवारी सकाळी दहा वाजता भव्य आक्रोश मोर्चा काढून रास्ता रोको आंदोलन केले जाणार असुन या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन माण देश म्हसवड कॉरिडॉर बचाव संघर्ष समितीचे वतीने धनंजय ओंबासे व कृष्णा खोरे पाणी संघर्ष समितीचे डॉ.महादेव कापसे,दिलीप तुपे यांनी केले आहे.
सातारा सांगली व सोलापुर जिल्ह्याच्या दुष्काळी तालुक्याच्या सिमेवरील माण व माळशिरस या दोन तालुक्याच्या सिमेवर हा इकोनॉनिक इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा निर्णय केंद सरकारने घेतला होता. राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत आले अन् बंगळूर-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरवरून वादळ उठले. आर्थिक कॉरिडॉर हा म्हसवडवरून कोरेगावला हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे लक्षात येताच माणदेशी जनता पेटून उठली. फक्त माण नव्हे, तर माणदेशाच्या भवितव्यासाठी नियोजित बंगळूर-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर म्हसवडलाच व्हावा, यासाठी माण देशातील पत्रकारांनी एकत्रित येऊन माणदेशातील लोकांनी राजकीय व इतर मतभेद विसरून एकत्र येण्यासाठी “माण देश म्हसवड कॉरिडॉर बचाव संघर्ष समिती” गठण करुन निमंत्रक ची जबाबदार धनंजय ओंबासे यांचेकडे सोपविली.कॉरिडॉर माणदेशातच स्थापन झाला पाहिजे यासाठी गावोगावी जनजागृती करण्यासाठीची धुरा कृष्णा खोरे संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ.महादेव कापसे व माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप तुपे यांनी सांभाळली त्यांनी गावोगावी ग्रामस्थांच्या बैठका घेऊन कॉरिडॉर बचाव संघर्ष समितीतच्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे जनतेतून या उपक्रमास मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
भारत व ब्रिटिश सरकार यांच्यात २०१३ मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार भारतात अकरा आर्थिक कॉरिडॉर बनविण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने दिल्ली-मुंबई, अमृतसर-कोलकता, बंगळूर-मुंबई यांचा समावेश आहे. बंगळूर-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये दावणगिरी, चित्रदुर्ग, हुबळी-धारवाड, बेळगाव, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, पुणे यांचा समावेश आहे. २०१४ मध्ये कॉरिडॉर विकासासाठी खासगी कंपनी नेमली. आर्थिक कॉरिडॉर स्थापन करण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०२० व ३० डिसेंबर २०२० रोजी माण तालुक्यातील म्हसवड व धुळदेव येथील ३२४६.७९ हेक्टर तसेच माळशिरस तालुक्यातील गारवडी येथील १७५४.५२ हेक्टर क्षेत्राला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. जानेवारी २०२२ पर्यंत शासनाकडे हा प्रस्ताव तसाच पडून होता.
मात्र, साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हसवड व गारवडीच्या संबंधित क्षेत्राव्यतिरिक्त कोरेगाव तालुक्यातील सोळशी, नायगाव व इतर गावांतील पर्यायी क्षेत्र सुचवले. संबंधित क्षेत्र संपादनास योग्य असल्याबाबतचा अभिप्राय २८ जानेवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी शासनास दिला. सोळशी, नायगाव व संबंधित क्षेत्राची महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, विशेष प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पाहणी करण्यात आली. उच्चाधिकार समितीला या स्थळपाहणीचा अहवाल सादर करण्यात आला.
ठाकरे सरकारने १२ जून २०२२ रोजी म्हसवड व धुळदेव येथील २९३२.७३ हेक्टर क्षेत्रास एमआयडीसी अधिनियम १९६१ शासन राजपत्र प्रसिध्द केले. २२ जून २०२२ रोजी संबंधित क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ अन्वये प्रकरण ६ ची अधिसूचित करण्याची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द केली. १२ जुलै २०२२ रोजी संबंधित क्षेत्र अधिसूचित करण्याच्या प्रस्तावास शिंदे सरकारने मंजुरी दिली. त्यानंतर गोपनीय हालचालींनी वेग घेतला.म्हसवडऐवजी आर्थिक कॉरिडॉरसाठी सोळशी, नायगावसह परिसरातील क्षेत्र अधिसूचित करण्याबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक २८ जुलै २०२२ रोजी आयोजित केली होती. मात्र, तत्पूर्वीच याची माहिती मिळाल्याने माणदेशातील जनतेने या निर्णयाविरोधात संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आवाज उठवला. त्यामुळे संबंधित बैठकीत यासंबंधी कोणताही निर्णय न होता परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली.
बंगळूर-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर म्हसवड मासाळवाडी धुळदेव गारवाड येथे झाल्यास माणसह खटाव,आटपाडी, जत, सांगोला, खानापूर, माळशिरस तसेच पंढरपूर या दुष्काळाने पीडित माणदेशात विकासाची गंगा येईल. रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबून तरुणांच्या हाताला काम मिळेल. सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर असणारा हा भाग सतत दुर्लक्षित राहिला आहे.
आर्थिक कॉरिडॉरमुळे या भागाचा कायापालट होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत हा कॉरिडॉर म्हसवडलाच व्हायला हवा.
यासाठी श्री धनंजय ओंबासे यांनी कॉरिडॉर बचाव समितीच्या सदस्य समवेत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना मंत्रालयात वेळोवेळी भेटून निवेदने देऊन माण देशातील कॉरिडॉरचे इतर भागात स्थलांतर करु नये याबाबतची मागणी केली याबरोबरच इंदापूर येथे दो-यावर आलेल्या केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही समितीच्या सदस्यांनी भेटून माण देशातच कॉरिडॉर स्थापन करावा त्यामध्ये गारवाड गावाचाही समावेश करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली.या मागणीचा निश्चितच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आस्वासन श्रीमती निर्मला सीतारमन यांनी दिले असुन राज्य सरकारकडून कॉरिडॉर स्थापन करण्यासाठी जमिनीची मोजणी करुन संबधित शेतक-यांना किंमत देणे बाबतची अंतिम कार्यवाहीचे आदेश होऊ शकले नाहीत.
संघर्ष समितीला साथ द्या नियोजित बंगळूर-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर म्हसवडला होणे माणदेशासाठी महत्त्‍वाचे आहे. त्यासाठी संघर्ष समिती करत असलेल्या संघर्षाला माणदेशातील युवकांसह सामान्य जनतेने साथ देण्याची आवश्यकता आहे. माणदेशाच्या भवितव्यासाठी माणदेशातील सर्वच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधी, नेत्यांनी मतभेद विसरून कॉरिडॉर म्हसवडलाच होण्यासाठी संघर्ष समितीसोबत मैदानात उतरण्याची गरज आहे.
सर्वच घटकांचे प्रयत्नकॉरिडॉर म्हसवडलाच व्हावा, यासाठी संघर्ष समितीसमवेत खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर,माजी मंत्री महादेव जानकर,आमदार जयकुमार गोरे,राष्ट्रवादीचे नेते प्रभाकर देशमुख, शिवसेनेचे नेते शेखर गोरे, डॉ. संदीप पोळ,अनिल देसाई,अभयसिंह जगताप आदींसह माणदेशातील सर्व पक्षांची नेतेमंडळी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार जिकीरिने प्रयत्न करत असुन राज्य शासनाकडून पुढील कार्यवाहीचे आदेश तातडीने व्हावेत या मागणीसाठी रविवारी महात्मा गांधी जयंती निमित्त शांततेने म्हसवड येथे सकाळी दहा वाजता नागरिकांचा मोर्चा व रास्ता रोको आंदोलन करणे भाग पडत असुन या आंदोलनात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन समितीतर्फे करण्यात आले आहे.
