*घ्या समजून राजेहो* *शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी सर्वांनीच चिंतन करणे आवश्यक* ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर,मुक्त पत्रकार व गुंतवणुक/रोजगार – नोकरी/कामगार समस्या/कायदे सल्लागार, मुंबई, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई येथील आश्रम शाळेत सर्पदंशाने तीन मुलींचा मृत्यू झाला, तर अजूनही तीन मुली मृत्यूशी झुंज देत आहेत.
या घटनेने उभ्या महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. या मुद्द्यावरून आता राजकारण रंगले असून राज्य शासनाने या आश्रमशाळेचा मान्यता तत्काळ रद्द केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. या शाळेतील १५३ विद्यार्थ्यांनी आता घरची वाट धरल्याची देखील बातमी आज वृत्तपत्रात आली आहे. शिल्लक शिवसेना विश्वप्रवक्ते संजय राऊत यांनी राज्य शासनावर जोरदार टीका केली असून मुख्यमंत्री आणि आदिवासी कल्याण मंत्री यांच्या घरातच साप सोडा अशी सूचना केली आहे.
त्याच्या उत्तरात भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी ही आश्रम शाळा तुमचाच मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसचे माजी खासदार आणि जिल्हाध्यक्ष मारोतराव कोवासे यांच्या संचालनाखाली चालत असून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करणार का असाही सवाल संजय राऊत यांना केला आहे. या प्रश्नाचे राजकारण जरूर केले जात आहे. मात्र मूळ प्रश्नाला कोणीच हात घालताना दिसत नाही. आज एका वृत्तपत्रात बातमी आली आहे की महाराष्ट्रातील विविध आश्रमशाळांमध्ये गत दोन वर्षात असे चारशे विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले आहेत. आश्रम शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे कडे लक्ष दिले जावे यासाठी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी न्यायालयीन आदेशानुसार एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवालही बासनात बांधून ठेवला आहे,
अशी माहिती आहे. हे जर खरे असेल तर हे गंभीरच म्हणावे लागेल.महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून आश्रम शाळांची संकल्पना पुढे आली. आदिवासी रानावनात राहतात. तिथे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी योग्य अशा शाळा नाहीत, आणि असल्याही तरी या आदिवासींची शाळा शुल्क देण्याची ताकद नाही. अशांच्या मुलांसाठी ही आश्रम शाळांची संकल्पना पुढे आली होती. या आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी मुलांची निवासी व्यवस्था केली जावी आणि तिथेच त्यांना चांगले शिक्षण दिले जावे असे अपेक्षित होते. खाजगी संस्थांनी या शिक्षण देणाऱ्या आश्रम शाळा चालवाव्या आणि राज्य सरकारने त्याला उचित असे अनुदान द्यावे असे नियोजन होते. मात्र त्याचवेळी या सर्वच आश्रम संस्था शाळा या तत्कालीन सत्ताधारी नेत्यांच्या संस्थांनाच दिल्या गेल्या आणि त्यांनी फक्त सरकारी अनुदान लाटायचे बाकी सोयीसुविधा काहीही द्यायच्या नाहीत असेच धोरण ठेवले.
त्यामुळेच ही दुर्गती असल्याचे बोलले जाते. जपतलाई येथील या आश्रम शाळेत एकही शिक्षक नाही आणि फक्त दोन गैरशिक्षकी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर ही आश्रम शाळा चालते आणि विद्यार्थ्यांना फरशीवर झोपवले जाते अशी माहिती वृत्तवाहिनीवर दाखवली गेली. या आश्रम शाळेला जर राज्य शासनाचे अनुदान मिळत असेल तर शिक्षकांच्या वेतनासाठी देखील अनुदान मिळते, शिवाय पायाभूत सुविधांसाठी देखील अनुदान दिले जाते, त्याचा काय उपयोग होत होता हे देखील वास्तव लोकांसमोर यायला हवे. हा प्रकार फक्त आश्रमशाळांबाबतच आहे असे नाही तर सर्वच अनुदानित शिक्षण संस्थांबाबत झालेला दिसतो आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर च्या काळात महाराष्ट्रात ज्या काही शिक्षण संस्था समोर आल्या त्यांचे नेतृत्व त्या काळात ध्येयवादी व्यक्तींकडे होते.
त्या व्यक्तींना शिक्षणाची आस होती आणि शिकवून पिढ्या घडवाव्या ही धडपड होती. जसे संस्थाचालक ध्येयनिष्ठ होते, तसेच शिक्षक देखील ध्येयनिष्ठ असायचे. मात्र नंतरच्या काळात राजकीय नेते जेव्हा शिक्षण क्षेत्रात आले आणि शिक्षण महर्षी म्हणून मिरवू लागले, तेव्हा शिक्षणाचा फक्त व्यवसायच नाही, तर अक्षरशः बाजार झालेला दिसून येतो आहे. माझ्या आठवणीनुसार साधारणपणे १९८० पर्यंत असे ध्येयनिष्ठ संस्थाचालक आणि शिक्षकही काही प्रमाणात दिसायचे. नंतर वसंतदादा पाटील यांच्या कालखंडात खाजगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस पुढे आले. तेव्हापासून महाराष्ट्रात खाजगीकरणाचे पेवच फुटले असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. एक कॉलेज काढले की त्याला जोडून केजी पासून तर पीजी पर्यंत सर्व शिक्षणाची सोय आम्ही करतो असे सांगून मग सरकारकडून स्वस्त दरात जमिनी मिळवल्या जायच्या. सरकारी अनुदान मिळत नाही म्हणून भरमसाठ देणग्या घेऊन ऍडमिशन केल्या जायच्या. मला आठवते १९७१ मध्ये नागपूरच्या इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजच्या विकासासाठी नागपूर महानगरपालिकेने तिथे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून प्रति विद्यार्थी दहा हजार रुपये कॅपिटेशन फी म्हणून घेण्याचे घोषित केले होते. त्याला त्या काळात प्रचंड विरोध झाला होता. नागपूर विद्यापीठासमोर या कॅपिटेशन फी विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांमध्ये मी देखील सहभागी झालो होतो, आणि माझ्यासारखे असंख्य तरूण या आंदोलनात कॅपिटेशन विरोधात घोषणा देत होते, इतकी त्या काळात या कॅपिटेशन बद्दल समाजात चीड होती.
मात्र नंतर आधी इंजिनिअरिंग कॉलेजेस मग मेडिकल कॉलेज मग बीएड कॉलेज डीएड कॉलेज फिजिकल एज्युकेशन कॉलेज असे विविध अभ्यासक्रमांचे दिनाअनुदानित महाविद्यालय सुरू करण्याची अक्षरशः बूम आली होती असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. दुसरे असे की या महाविद्यालयांजवळ पायाभूत सुविधा काहीही नसायच्या. मात्र सत्ताधारी नेते असणारे त्यांचे संस्थाचालक सर्व काही मॅनेज करून घ्यायचे. बुलढाणा जिल्ह्यात पत्रकार म्हणून फिरत असताना एका तालुक्याच्या गावी बाजारपेठेतील एका दुकानात एका फिजिकल एज्युकेशन कॉलेजचे आणि दुसऱ्या दुकानात बीएड कॉलेजचे कार्यालय दिसून आले होते. आजही अनेक ठिकाणी ही परिस्थिती दिसून येते. विनाअनुदानित शाळांचा हा प्रकार झाला, पण अनुदानित शाळांची तरी काय अवस्था आहे याचा शोध घेतल्यास हाती निराशाच पडते. पूर्वी संस्थाचालक अनुदान घ्यायचे, पण शिक्षकांना वेळेवर वेतनच देत नसत. कित्येकदा शिक्षकांना मग काम बंद आंदोलन करावे लागत असे. मला आठवते १९६८ मध्ये नागपूरच्या एका शाळेचा रौप्य महोत्सवी समारंभ निश्चित झाला होता. मात्र कार्यक्रमाची वेळ आली तरी तिथल्या शिक्षकांचे सहा महिन्यांचे थकलेले वेतन दिले नव्हते. त्या कार्यक्रमाला एक मान्यवर मंत्री प्रमुख अतिथी म्हणून यायचे होते. शेवटी त्या दिवशी सकाळी शिक्षक नेते त्या मंत्र्यांना जाऊन भेटले आणि त्यांच्याच कानावर ही व्यथा घातली. शेवटी संबंधित मंत्र्याने संस्थाचालकांना फोन केला आणि आजच्या आज शिक्षकांचे वेतन करा, अन्यथा संध्याकाळच्या कार्यक्रमाला मी येणार नाही तेव्हा कुठे शिक्षकांचे अर्धे पगार झाले होते. ही अवस्था त्यावेळी सर्वच शाळांमध्ये असायची. हा प्रकार बघून राज्य शासनाने मग शिक्षकांचे वेतन अनुदान संस्थेला न देता दर महिन्याला थेट शिक्षकांच्याच खात्यात वेतन जमा करणे सुरू केले. त्यावरही हुशार संस्थाचालकांनी मार्ग शोधला होता.
जर शिक्षकाला ४०० रुपये महिना वेतन मिळत असेल तर त्याने वेतन घेतल्यावर चुपचाप १०० रुपये संस्थाचालकाकडे पोहोचवून द्यावे लागत होते. जर तसे केले नाही तर संस्थाचालक त्या शिक्षकाविरुद्ध काहीतरी कुभांड रचून त्याला कामावरून काढून टाकत असत.शिक्षकाला सरकारकडूनच नियमित वेतन मिळते, त्याला भविष्य निर्वाह निधी इतर सर्व फायदे मिळतात, हे बघून मग संस्थाचालकांनी अशा शिक्षकांना नोकरी देतानाच त्यांच्याकडून काही लाखात देणगी घेणे सुरू केले. आयुष्यभराची सोय होते म्हणून असे गरजू शिक्षक देखील सोने नाणे घरदार विकून आणि प्रसंगी कर्ज घेऊन असे पैसे देत असत आणि स्थायी नोकरी मिळवून घेत असत. मग अनेकदा पैसा फेकून फारसा दर्जा नसलेल्या सुद्धा शिक्षक नोकरीत घेतले जात असत. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जाची पूरती वाट लागत असे.याबाबतच्याही तक्रारी वाढल्या तेव्हा सरकारने त्यात हस्तक्षेप केला आणि शिक्षकांची नियुक्ती देखील सरकारच करेल असा निर्णय घेतला. यातून भ्रष्टाचार थांबावा अशी सरकारची अपेक्षा होती. मात्र आजही हा भ्रष्टाचार थांबलेला नाही, फक्त इथे पैसा संस्थाचालकांकडे न जाता सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांकडे पैसा पोहोचतो आहे. भ्रष्टाचार तसाच चालू आहे आणि शिक्षक पूर्वीसारखेच लुटले जात आहेत. शिक्षकांची ही अवस्था आहे तशीच इतरही बाबींची दुरावस्थाच दिसून येते. धड इमारती नाहीत, खेळाचे मैदान नाही, खेळण्यासाठी आवश्यक ती साधने नाहीत. प्रयोगशाळेत पुरेशी उपकरणे नाहीत. वाचनालयात पुस्तकेही नाहीत आणि या सर्वांसाठी अनुदान मात्र सरकारकडून घेतले जाते. ते अनुदान कोणाच्या खिशात जाते हे उघडे गुपित आहे. मात्र कोणीच तिथे काहीच करू शकत नाही किंवा करण्याचे कोणाची इच्छा देखील नाही. त्यामुळेच अशा अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जात राहिलेला नाही. परिणामी तिथे समाजातली अगदी तळागाळातली मुलेच शिकायला जातात. आज नागपूर शहरात एका काळात अशा अनेक शाळांचा दरारा होता, तिथे प्रवेश घेण्यासाठी धडपड करावी लागत असे. मात्र आज त्या शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत अशी त्यांची दुरावस्था आहे. सरकारी अनुदान कायम ठेवण्यासाठी त्यांना अपेक्षित संख्येत विद्यार्थी हे आणावेच लागतात. मग शिक्षकांना घरोघरी फिरवले जाते आणि विद्यार्थी शोधले जातात.
जर पुरेसे विद्यार्थी नसले तर काही शिक्षक कमी केले जातात. आपल्यालाही कमी केले जाऊ नये म्हणून नाईलाजाने शिक्षक घरोघरी फिरुन विद्यार्थी शोधून आणत असतात. आज अनेक ठिकाणी हे प्रकार घडलेले बघायला मिळतात.त्यामुळेच मग जे पालक पोटाला चिमटा घेऊन का होईना पण आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण देऊ इच्छितात, ते अशा खाजगी शाळांकडे धाव घेतात. त्यामुळेच या खाजगी शिक्षण संस्था आता मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेल्या आहेत. त्यातही या शिक्षण संस्था केंद्राचा सीबीएससी अभ्यासक्रम आपल्याकडे लागू करतात. त्यामुळे महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास मराठी संस्कृती संपवली जाते आहे, असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. मात्र इथे अवास्तव अशी फी आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय पालक अक्षरशः लुटला जात असतो.या सर्वच प्रकारांमुळे शिक्षणाचे पुरते बारा वाजलेले आहेत हे चित्र स्पष्ट दिसते आहे. समाजाला पुढे न्यायचे असेल तर इथला प्रत्येक माणूस शिक्षित असायला हवा हे अनेक मान्यवरांनी वेळोवेळी सांगितलेले आहे. मात्र इथे त्या शिक्षणाचेच असे तीन तेरा वाजवले जात असतील तर हा अशा शिक्षकांकडून आणि अशा शिक्षण संस्थांतून शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी भविष्यात समाजाला काय देऊ शकणार हा देखील प्रश्न निर्माण होतो.
त्यामुळेच मग असे शिक्षक असलेल्या शाळा आणि मग कोणत्याही पायाभूत सुविधा नसलेल्या अशा शहरी शाळा किंवा आश्रम शाळा यांच्यात असे वेगवेगळे प्रकार घडलेल्या आपण बघतो. कधी शाळेत कोणाला साप चावतो तर कोणाला पिसाळलेले कुत्रे चावते. कधी शाळेची भिंत पडते आणि त्याखाली विद्यार्थी दबतात तर अजून काही अपघात घडतात आणि शेवटी याच शाळेत अनेकदा शिक्षकच विद्यार्थ्यांवर अत्याचारही करण्याचे प्रकार झालेले बघण्यात येतात. असे शिक्षण आणि अशी शिक्षण व्यवस्था खरोखरी प्रगत आणि उन्नत समाज उभा करू शकेल का हा प्रश्न आपण सर्वांनीच विचारात घ्यायला हवा आणि यावर नेमके कोणते ठोस उपाय करता येतील यावर सर्वांनीच चिंतन करून व्यवस्थेला उपाय सुचवायला हवेत. तरच आपली शिक्षण व्यवस्था सुधारेल आणि मग विद्यार्थ्यांना साप चावले म्हणून एखाद्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची वेळ येणार नाही. या विषयावर वाचकांची स्पष्ट आणि परखड मते अपेक्षित आहेत…… अशा मतांचे स्वागतच आहे. वाचकहो…. पटतंय का तुम्हाला हे…? त्यासाठी आधी समजून तर घ्या राजेहो….
