म्हसवड:
वाळू तस्कर व महसूल कर्मचारी यांच्यात झालेल्या संवादाचे ऑडिओ व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हे माणचे तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांच्या निलंबनास कारणीभूत ठरले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने न घेतलेला निर्णय सत्ता बदलताच शिंदे, फडणवीस सरकारच्या महसूल मंत्र्यांनी घेतला. यामुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. मात्र, याबाबतचे आदेश रात्री उशीरापर्यंत प्राप्त झालेले नव्हते.
अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक तपासणीच्यावेळी पकडण्यात आलेले वाहन महसूल कर्मचाऱ्यांनी सोडून दिल्याची ऑडिओ व व्हिडिओ क्लिप मार्च महिन्यात सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. याप्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांनी केलेल्या तक्रारीवरुन प्रांताधिकारी शैलेश सुर्यवंशी यांनी पाच तलाठ्यांना निलंबित केले होते.
कआमदार जयकुमार गोरे यांनी महाविकास आघाडी सरकार असताना अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करुन तहसीलदारांवर कारवाईची मागणी केली होती. पण तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ऑडिओ व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवरुन कारवाई करण्यास असमर्थता दाखवून विभागीय आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते.
ही चौकशी सुरु असतानाच राज्यात सत्ता बदल झाला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आले. पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना आमदार जयकुमार गोरे यांनी पुन्हा एकदा हे प्रकरण उचलून धरले व कारवाईची मागणी केली
माण तालुक्यात आठ हजार हेक्टरवर एमआयडीसी होणार
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याची दखल घेत तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांना निलंबित केले. याबाबतचे आदेश रात्री उशीरापर्यंत प्राप्त झाले नव्हते. दरम्यान, मार्चमध्ये निलंबित करण्यात आलेले सर्व पाच तलाठी पुन्हा सेवेत घेण्यात आले असले तरी त्यांच्यावर विभागीय चौकशी मात्र सुरु आहे. तसेच आणखी एका तलाठ्यावर तहसिलदार येवले यांनी निलंबनाच्या कारवाई केल्यानंतर नंतर अंतर्गत झालेल्या वादाचा फटका तहसिलदार सुर्यकांत येवले यांना बसला असल्याची चर्चा सुरु आहे.






