म्हसवड,ता.6: बंगळूरु-मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडॉर माणदेशातील भागातच स्थापित करण्याचा निर्णय मागील राज्य सरकारने घेतला असुन त्या अध्यादेशाला अनुसरुन नियोजित कॉरिडॉरच्या जमिनीची मोजणी करुन अधिग्रहण करण्याबाबतचे आदेश प्रशासकिय यंत्रणेला द्यावेत अशी मागणी राज्याचे उद्योग मंत्री ऊदय सामंत यांना भेटून माणदेश म्हसवड इकोनॉमिक कॉरिडॉर बचाव संघर्ष समितीचे निमंत्रक धनंजय ओंबासे यांनी निवेदन दिले व चर्चा केली.
यावर मंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक भुमिका घेऊ असे आश्वासन दिले.
माण देशातील दुष्काळी भागाचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने माण तालुक्यातील म्हसवड, धुळदेव व गारवड गावाच्या परिसरात बंगळूरु-मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.वेळोवेळी यासंबधी राज्याच्या उद्योग विभागातील उच्चाधिकार समितीच्या बैठका झाल्या व केद्राच्या एनआयसीडीसी व उद्योग विभागाचे अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने संबंधित जागेची पाहाणीही केली व सन 2020 मध्ये कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा निर्णय उच्चाधिकार समितीचा निर्णय झाला.त्यानंतर नोटीफिकेशन्स 22 जून 2022 रोजी काढण्यात आले या आदेशास अनुसरुन पुढे 12 जुलै 2022 रोजी जमिन अधिग्रहण करण्याची नोटीस काढण्यात आली. त्यानंतर राज्यातील सत्तांत्तरामुळे सदरच्या आदेशाबाबत संभ्रम निर्माण करुन बेजबाबदार राजकिय नेत्यांनी संबंधित कॉरिडॉर बाबत उलटसुलट चर्चा घडवून आणल्या गेल्या.
व माणदेशातील जनतेत संभ्रम निर्माण केला.
माणदेशातील दुष्काळी जनतेला संबंधित कॉरिडॉर मुळे विकासाच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत त्या आशा पल्लव्वीत करण्याचे काम मंत्री उदय सामंत यांनी करावे अशी अपेक्षा श्री ओंबासे यांनी या चर्चेत व्यक्त केली
कॉरिडॉर संबंधी माहिती देताना ते म्हणाले माणदेशात मुबलक नापिक व सपाट भुभागाची जमिन उपलब्ध असुन ती स्वस्त आहे याबरोबरच सरकारी मालकीची व स्वयंफूर्तीने देऊ केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र सुमारे 55 टक्केहून अधिक आहे. असे असताना जागाच उपलब्ध होत नसल्याची दिशाभूल करणारी कारणे योग्य नाही.
माण तालुक्यातच म्हसवड लगत तीन सोलर विज निर्मिती कार्यान्वित असुन माण तालुक्यातील डोंगर माथ्यावर सुमारे दोन हजार विज निर्मितीच्या पवन चक्क्या कार्यान्वित असल्यामुळे विज टंचाईची विजेची समस्या नाही.
प्रस्तावित कॉरिडॉर लगतच सातारा-म्हसवड- लातूर व सातारा-म्हसवड -सोलापूर या केंद्रीय सिमेंट काँक्रिट सुसज्ज विकसित असे रस्ते सुविधा उपलब्ध आहे. याबरोबरच पुणे-बंगलूूर हा मंजूर केलेला केंद्रीय ग्रीन कॉरिडॉर महामार्ग कॉरिडॉर व सोलापूर-पुणे व नगर हा केंद्रीय महामार्गही 25 किमी अंतरावर आहे.
आळंदी-पुणे -पंढरपुर हा केंद्रीय पालखी महामार्ग नजिकच असुन त्या लगतच
फलटण- पंढरपुर ब्राँड गेज रेल्वे मार्गातील प्रस्तावित असुन कॉरिडॉरच्या नियोजित जागेतच रेल्वे स्टेशन प्रस्तावित आहे. .
माण तालुक्यास उरमोडी प्रकल्पाचे पाणी आले आहे. याबरोबरच प्रस्तावित मंजूर जिहे-कठापूरचे प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्यात असुन त्याचेही पाणी उपलब्ध होणार आहे या बरोबरच सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यात निरा उजवा कालवा कॉरिडॉर लगतच असुन माण नदीवर राजेवाडी धरणासह उरमोडी व जिहे-कठापूरचे प्रकल्पाच्या साठवण पाण्याचाही लाभ कॉरिडॉरला होणार आहे.
मुबलक कमी किमतीत जमिन,रस्ते,विज,पाणी या आवश्यक व गरजेच्या सर्व सुविधा कॉरिडॉरला उपलब्ध आहेत.
दुष्काळी माणदेशातील सातारा,सांगली व सोलापूर या तिन्ही दुष्काळी तालुक्यातील हजारोंच्या संख्येने बेरोजगार तरुणांना रोजगारासह उद्योग ऊभारण्याची संधी प्राप्त होणार असल्यामुळे कॉरिडॉर बाबत पुढील कार्यवाही तातडीने पुर्ण करण्याची मागणी श्री ओंबासे यांनी या केली.
चौकट
माणदेशातील लोकप्रतिनिधी जर जागृत राहिले असते आणि या विषयाचा अभ्यास जरी केला असता तर 2020 मध्येच कॉरिडॉर स्थापित झाला असता, एकमेकांवर चिखलफेकीचा व अफवांचा आरोप करीत माणदेशाचा विकास कसा साध्य होऊ शकेल ? असा सवाल श्री ओंबासे यांनी केला आहे.
छायाचित्र
मुंबई : माणदेशातच बंगळुरु – मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडॉर स्थापन करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करणे बाबत मंत्री उदय सामंत यांना निवेदन देताना श्री धनंजय ओंबासे
