शिक्षकांना हलक्यात घेणे महायूतीला महागात पडलं – श्री. प्रविण पारसे सर
नुकत्याच लोकसभेच्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला. या निकालात काय झालं ते उभ्या महाराष्ट्रानं, देशानं आणि जगानं उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. देशात NDA ला 293, INDIA आघाडीला 233 तर इतर 17 जागा मिळाल्या. देशात NDA ला स्पष्ट बहूमत प्राप्त झाले आहे.
त्यांचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण महाराष्ट्रात महायुतीची वाताहात झाल्याचे दिसून आले. महाविकास आघाडीला तब्बल 30 जागा मिळाल्या. तर अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांनीही इंडिया आघाडीला साथ दिली आहे. तर महायुतीला फक्त 17 जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या पक्षाला म्हणजे भाजपाला दोन अंकी जागा सुध्दा प्राप्त करणे अवघड झाले. भाजपने 9 जागा जिंकल्या. भाजपाला आणि मित्र पक्षांना लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला.
महायुतीला महाराष्ट्रात दारूण पराभव तथा अपयश आले आहे. याची अनेक कारणं आता सांगितली जात आहेत. त्यात महायूतीला शिक्षकांना हलक्यात घेणे महागात पडले आहे. अशी चर्चा सर्वत्र रंगली आहे .
शिक्षक हाच राजकारणाला दिशा देणारा दिशादर्शक असतो. हे पून्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. राज्यात अनेक शैक्षणिक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करणे महायुती सरकारला चांगलेच भोवले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करणे , अंशतः अनुदानित शाळांना प्रचलीत नियमानुसार अनुदान लागू करणे व लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घातलेला संचमान्यतेचा घोळ इ. प्रश्नांचा समावेश होतो.
राज्य शासनाने संचमान्यता आणि शिक्षक निर्धारण संबंधाने दि.१५ मार्च २०१४ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर व्यपगत होणार आहेत. तसेच सेवानिवृत्त शिक्षकांना कमी पटाच्या शाळेत मानधनावर नियुक्या करण्याचा निर्णय सुद्धा पूर्णतः चुकीचा आहे.
राज्यात जुन्या पेंशनच्या मुद्द्यावर आंदोलने झाली. त्यानुसार काही तडजोड करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली पण त्यातून शिक्षकांना वजा केले. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांसाठी ही धक्कादायक बातमी होती. त्यामुळे सुद्धा शैक्षणिक क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात रोष वाढला. तसेच गेल्या 20 वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देणे आवश्यक असताना शासनाने याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.
सत्तेचा उन्माद जास्त नसावा असे म्हणतात. पण सत्तेचा आजीवन मुकूट घातल्यासारखं शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी 1 जानेवारी 2025 पासून पुढील टप्पा वाढ करू असे सांगितले. मुळात आझाद मैदानावर त्यांनीच 1 जानेवारी 2024 पासूनच टप्पा वाढ देऊ असे जाहीर केले असताना अजित पवार सत्तेत आल्यावर त्यांनी शब्द फिरवला आणि तारीख बदलली. त्यामुळे राज्यातील तब्बल 63 हजार शिक्षकांत नैराश्य पसरले होते.
शिक्षकांनी मनावर घेतले तर काय होते ते लोकसभेच्या निवडणुकीत शिक्षकांनी दाखवून दिले आहे. आता विधानपरिषदेच्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूका होत आहेत. मतदान २६ जून रोजी घेतले जाणार आहे. तर मतमोजणी १ जुलै २०२४ रोजी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या आचारसंहिता असल्याने काही निर्णय घेणे शक्य नाही. पण येत्या 27 जून पासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात टप्पा वाढीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करावे व येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी त्याचा निधी वितरीत करावा. अशी मागणी शिक्षकांतून केली जात आहे. अन्यथा जे लोकसभेत घडलं त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेत व्हायला वेळ लागणार नाही. तसेच जुन्या पेंशनच्या मुद्द्यावर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा . सरसकट सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
दिवसेंदिवस जन्मदर घसरत असताना पटाची अट कमी करणे आवश्यक असताना शासन दररोज नवनवीन परिपत्रक काढून शिक्षकांचे टेंशन वाढवत आहे. संचमान्यतेचा घोळ शासनाने तात्काळ थांबवावा अन्यथा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिक्षक रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाहीत. असा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे
